अ‍ॅपशहर

सोशल मीडियावरील प्रचार स्कॅनरखाली

उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकल्यापासून शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे निवडणूक काळात पक्षाचा तसेच उमेदवारांचा प्रचार करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतल्यावरच संबंधित मजकूर सोशल मीडियावर व्हायरल करावा, अन्यथा यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दिले आहेत.

Maharashtra Times 20 Jan 2017, 4:00 am
प्रचारापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी आवश्यक
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम social advertise under scanner
सोशल मीडियावरील प्रचार स्कॅनरखाली


म. टा. वृत्तसेवा, उल्हासनगर

उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकल्यापासून शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे निवडणूक काळात पक्षाचा तसेच उमेदवारांचा प्रचार करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतल्यावरच संबंधित मजकूर सोशल मीडियावर व्हायरल करावा, अन्यथा यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दिले आहेत.

उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पक्षांतील नगरसेवक तसेच कार्यकर्त्यांनी इतर पक्षांत प्रवेश केला असून, उमेदवार पळवापळवीचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे पक्ष सोडून गेलेल्या तसेच इतर पक्षांत प्रवेश केलेल्यांविरोधात अनेकदा गुन्हेगारी वृत्तीचा इतिहास तसेच गुंडांचा पक्षात प्रवेश अशा आशयाचे तसेच त्यांच्या भूतकाळातील प्रकरणे बाहेर काढण्याचे प्रकार सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत. आपापल्या पॅनलमधील इच्छुक तसेच मैदानात उतरणाऱ्या विरोधी उमेदवाराची बदनामी करण्याचे प्रकारही सर्वच राजकीय पक्षांकडून सुरू आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत हे सर्व प्रकार थांबावेत, यासाठी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने या सर्व सोशल मीडियावरील घडामोडी निवडणूक आयोगाच्या स्कॅनरखाली येणार आहेत. यासाठी संनियंत्रण समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीवर पालिका आयुक्त, पोलिस उपायुक्त यांच्यासह दहा सरकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

ही समिती पेड न्यूज, सोशल कमेण्ट, सोशल मीडिया, तसेच शहरातील लोकल न्यूज चॅनेल, इंटरनेट यांवर लक्ष ठेवणार आहे. निवडणुकीसंबंधित सोशल मीडियावर कुठलीही पोस्ट टाकताना त्याचा मजकूर संबंधित निवडणूक समितीकडे सादर करावा. समितीची मान्यता घेतल्यानंतर मान्यता क्रमांकासोबत मजकूर प्रकाशित करता येणार आहे. या प्रकरणी आचारसंहिता भंग केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. तसेच वृत्तपत्रातील बातम्यांवरही या काळात लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेचे जनसंपर्क अधिकार युवराज भदाणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज