नव्या प्रकल्पांचे बंदीकुलुप उघडले!

घोडबंदरवरील बांधकामबंदी उठवल्याने ग्रासक व्यावसायिकांना दिलासा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे

पाणी उपलब्धतेच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने घोडबंदर रोडवरील बांधकाम प्रकल्पांना बांधकाम परवाना (सीसी) आणि वापर परवाना (ओसी) देऊ नये, असे आदेश नऊ मे रोजी दिले होते. त्यामुळे तब्बल पाच महिने ७८ प्रकल्पांची रखडपट्टी झाली होती. त्यापैकी २८५ इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले तरी ओसी नसल्यामुळे घरांचा ताबा ग्राहकांना देता येत नव्हता. तर, नव्या प्रकल्पांची कामे सुरू करता येत नव्हती. त्यामुळे हवालदिल झालेले बांधकाम व्यावसायिक बंदी उठवण्यासाठी जंग जंग पछाडत होते. बुधवारी न्यायालयाने ही बंदी उठवल्यामुळे त्यांचा जीव भांड्यात पडला असून कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात न घेता ठाण्यात नव्या बांधकामांना सर्रास परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शहरातील सध्याच्या नागरिकांसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत नव्या बांधकामांवर बंदी घालण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मंगेश शेलार यांनी अॅड. व्ही. पी. पाटील यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्यानंतर ५ मे रोजी बांधकामांवर बंदी आदेश जारी करण्यात आले होते. गेल्या पाच वर्षांत या भागातील किती इमारतींना पालिकेने परवानगी दिली, तिथे किती पाणीपुरवठा होतो, याबाबतची माहिती न्यायलयाने पालिकेकडे मागितली होती. त्यानुसार प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

गेल्या पाच वर्षांत घोडबंदर रोड येथील २०९ प्रकल्पांना वापर परवाना (ओसी) दिला असून त्यापैकी २०६ प्रकल्पांना पाण्याच्या १४७८ जोडण्या दिल्या आहेत. या भागात कुठेही पाणीटंचाई नाही. सध्या या लोकसंख्येला ९१ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गरज असून पालिका ८८ दशलक्ष लिटर्स पाणी पुरवत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याशिवाय या भागात ज्या नवा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, त्यात सुमारे पाच लाख नागरिक वास्तव्याला येतील, असे गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा योजनेचे रिमॉडलिंग करण्याचेही प्रस्तावित असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही पुढील दोन सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्थगिती उठविण्यास नकार दिला होता. मात्र, बुधवरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बंदी उठवल्याने बिल्डर, पालिकेचे अधिकारी, घोडबंदर रोडवरील प्रकल्पांमध्ये घर घेणारे ग्राहक या सर्वांनाच मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बिल्डरांचे नुकसान

३१, जुलैपर्यंत ज्या बांधकामांना ओसी मिळेल त्यांना नव्या रेरा कायद्यान्वये नोंदणी करणे बंधनकारक नव्हते. मात्र, ओसी न मिळालेल्या सर्व प्रकल्पांना या कायद्याअंतर्गत नोंदणी करावी लागणार होती. कोर्टाने मे महिन्यात घातलेली स्थगिती ३१ जुलैपर्यंत न उठल्याने नाइलाजास्तव काम पूर्ण झालेल्या बांधकामांनाही रेरान्वये नोंदणी करावी लागली आहे. हे प्रकल्प नव्या कायद्याच्या कक्षेत आल्याने प्रकल्पांचे सर्व व्यवहारही बांधकाम व्यावसायिकांना जाहीर करावे लागले आहेत. त्याशिवाय ओसी मिळविण्यासाठी या व्यावसायिकांना आता जास्त पैसेही मोजावे लागणार आहे.

घरे महागली

३१ जुलैनंतर घरांवर जीएसटी लागू झाला आहे. या मुदतीपूर्वी जर इमारतींना ओसी प्राप्त झाली असती तर त्या घरांवर जीएसटी आकारणी झाली नसती. मात्र, स्थगिती आदेशांमुळे ओसी मिळाली नाही आणि जीएसटीचा भार लागू झाला. त्यामुळे या भागातील घरांच्या किंमती वाढल्या होत्या. त्यातच बांधकामांवर बंदी असल्यामुळे इथे सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करताना ग्राहक अनेकदा विचार करत होते. त्याचाही फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. वेगवेगळ्या ऑफर्स जाहीर करून आता ग्राहकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न आता केले जातील, असे बांधकाम क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.