पूनम महाजन
महिलांची सुरक्षा हा महिलांचा अधिकार आहे, असे मी मानते. त्यामुळेच कामाच्या ठिकाणी, रस्त्यांवर, घरात, कुठेही महिलेला सुरक्षेचा अधिकार मिळायलाच हवा. समाज म्हणून ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे मला वाटते. सरकारनेही महिलांना त्यांचे अधिकार, हक्क मिळवण्यासाठी सशक्त पाऊल टाकले आहे.
कामाच्या ठिकाणी होणारे अत्याचार, छळ रोखण्यासाठी 'विशाखा नियमावली' असून त्या माध्यमातून महिलांना सुरक्षेचे कवच देण्यात आले आहे. केंद्रीय महिला बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची, ई-मेलची दखल घेतली जाते, ही बाब मला महत्त्वाची वाटते. महिला बालकल्याण विभागाच्या वेबसाइटवर महिलांबाबत विशेष माहिती उपलब्ध आहे. तसेच, महिला बालकल्याण मंत्रालयाकडून महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, प्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महिलांच्या न्यायाच्या दृष्टीने वन स्टॉप सेंटर सुरू करण्यात आली आहेत. जनजागृतीच्या प्रश्नावर मला एक गोष्ट महत्त्वाची वाटते ती म्हणजे इच्छाशक्ती. प्रसूती रजेबाबत मोदी सरकारच्या काळात महत्त्वाचा निर्णय झाला. अनेकांनी या निर्णयाबाबत उपहासाची भूमिका घेतली. मात्र, सरकारचे पाऊल अडखळले नाही. त्यामुळेच महिलांनी महिलांसाठी काम करणे, जागृती करणे महत्त्वाचे वाटते. देश पुढे जाण्यासाठी सार्वजनिक-राजकीय भागीदारी खूप गरजेची आहे. ११ ते १८ वयोगटातील मुलींसाठी काम करताना लक्षात येते की, धोरणे आहेतच पण अंमलबजावणीसाठी फक्त सरकार नव्हे, तर विविध पातळ्यांवर एकत्र येऊन काम करावे लागणार आहे. अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार रोखण्यासाठी 'बालगुन्हेगार' व्याख्येतील वय कमी करण्याचा, शिक्षेत वाढ करण्याचा, तसेच अशा गुन्ह्यात फाशीची शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित घेण्यात आला, ही महत्त्वाची बाब आहे. कायद्यात बदल करणे, त्यांना पटलावर आणून आग्रही राहणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुंबईमध्ये महिलांसाठी पुरेसे सुरक्षित वातावरण आहेच. पण, तरीही महिला सुरक्षा हा विचार अत्यंत गांभीर्याने घेण्यात आला. सरकारचे विचार, मानसिकता, भावना ही लिंग समानतेची आहे. ३३ टक्के आरक्षणासाठी आमचे सरकार अनुकूलच आहे. या विधेयकावर चर्चाही व्हायला हवी. महिला जातीपातींमध्ये वाटल्या जाऊ नयेत. नऊ महिला या सरकारच्या काळात महत्त्वाची मंत्रिपदे भूषवत होत्या, ही बाब त्याचेच द्योतक वाटते. या सरकारसमोर अनेक कायदे बदल करण्याचे प्राधान्यक्रम होते. त्यात निर्णय घेण्यात आले. तिहेरी तलाक, प्रसूती रजेसारखी विधेयके मंजूर केली.
आरोग्य सुविधांना प्राधान्य
महिलांना एक रुपयात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध व्हायला हवीत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेची व्याप्ती वाढवणे मला महत्त्वाचे वाटते. स्वच्छ विद्यालय योजनेतून ४.१७ लाख शौचालये उभारण्यात आली. देशभरामध्ये ९.७ कोटी शौचालये उभारण्यात आली असून, ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हागणदारीमुक्त करण्यात आली आहेत. पाळीच्या काळातील आरोग्याबाबतही विशेष जाणीव आहे. गर्भातील मुलापासून ते सुकन्या समृद्धी योजना आणि पेन्शन योजनेपर्यंत महिलांना बळ देण्यात सरकारला यश आले आहे. सफाईकाम करणाऱ्या महिलांसाठी नागरी सुविधा मंत्रालयाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत.
खेळाडूंना सुरक्षा महत्त्वाची
मोदी सरकारने 'खेलो इंडिया'च्या माध्यमातून खेळाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला. खेळाडूंच्या विजयाचे पंतप्रधानांनी जातीने कौतुकही केले. आज ग्रामीण भागातून आलेल्या प्रत्येक खेळाडूचा प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडा असतो. अशा परिस्थितीत या खेळाडूंना सुरक्षा मिळणे, प्रशिक्षक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
वसतिगृहाबाबत ठोस पावले उचलू
आदिवासी वसतिगृह, महिलांसाठीची वसतिगृहे, आश्रमशाळा यांमध्ये सुरक्षेविषयीची काळजी मी गांभीर्याने घेत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक सखोल विचार व्हावा, त्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत आणि अंमलबजावणी चोख व्हावी, यासाठी मी स्वत: सूचना आणि प्रयत्न करेन.
मुद्रा योजनेचे बळ
महिला उद्योजिकांना बळ देण्याचे काम हे मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आले. राष्ट्रीय ग्रामीण अजिविका योजनेतूनही महिलांना सक्षम करण्याचे बळ देण्यात आले आहे.
सरकारची साथ
-प्रसूती रजेत वाढ करण्याचा कायदा: २०१७
-अवैध वाहतूक: २०१८
-मुस्लिम महिलांना विवाहांतर्गत संरक्षण: २०१६
'म.टा.' जाहीरनामा हे मोठे पाऊल
महिलांच्या प्रश्नांचा, अपेक्षांचा विचार करून त्या मागण्या संबंधितांपर्यंत पोहोचवणे ही महत्त्वाची बाब आहे. महिलांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम 'म.टा. महिला जाहीरनामा'च्या माध्यमातून केले जात आहे. यामध्ये पुरुषांचाही सहभाग वाढावा, अशी अपेक्षा निश्चितच आहे. महिलांच्या हक्कासाठी पुरुषांमध्ये जागृती, जाणीव होईल तेव्हा ती बाब समाजाच्या प्रगतीचे लक्षण मानता येऊ शकेल. देशातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या पातळीवर ती आदर्श स्थिती असेल. महिला जनजागृती ही या विचारांतून होते, यावर माझा विश्वास आहे.
(शब्दांकन: यामिनी सप्रे)
आणखी वाचा:
दुर्बल संघटनाचा काँग्रेसला फटका?
सुरक्षेला प्राधान्यक्रम: प्रिया दत्त
महिलांची सुरक्षा हा महिलांचा अधिकार आहे, असे मी मानते. त्यामुळेच कामाच्या ठिकाणी, रस्त्यांवर, घरात, कुठेही महिलेला सुरक्षेचा अधिकार मिळायलाच हवा. समाज म्हणून ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे मला वाटते. सरकारनेही महिलांना त्यांचे अधिकार, हक्क मिळवण्यासाठी सशक्त पाऊल टाकले आहे.
कामाच्या ठिकाणी होणारे अत्याचार, छळ रोखण्यासाठी 'विशाखा नियमावली' असून त्या माध्यमातून महिलांना सुरक्षेचे कवच देण्यात आले आहे. केंद्रीय महिला बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची, ई-मेलची दखल घेतली जाते, ही बाब मला महत्त्वाची वाटते. महिला बालकल्याण विभागाच्या वेबसाइटवर महिलांबाबत विशेष माहिती उपलब्ध आहे. तसेच, महिला बालकल्याण मंत्रालयाकडून महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, प्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महिलांच्या न्यायाच्या दृष्टीने वन स्टॉप सेंटर सुरू करण्यात आली आहेत. जनजागृतीच्या प्रश्नावर मला एक गोष्ट महत्त्वाची वाटते ती म्हणजे इच्छाशक्ती. प्रसूती रजेबाबत मोदी सरकारच्या काळात महत्त्वाचा निर्णय झाला. अनेकांनी या निर्णयाबाबत उपहासाची भूमिका घेतली. मात्र, सरकारचे पाऊल अडखळले नाही. त्यामुळेच महिलांनी महिलांसाठी काम करणे, जागृती करणे महत्त्वाचे वाटते. देश पुढे जाण्यासाठी सार्वजनिक-राजकीय भागीदारी खूप गरजेची आहे. ११ ते १८ वयोगटातील मुलींसाठी काम करताना लक्षात येते की, धोरणे आहेतच पण अंमलबजावणीसाठी फक्त सरकार नव्हे, तर विविध पातळ्यांवर एकत्र येऊन काम करावे लागणार आहे. अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार रोखण्यासाठी 'बालगुन्हेगार' व्याख्येतील वय कमी करण्याचा, शिक्षेत वाढ करण्याचा, तसेच अशा गुन्ह्यात फाशीची शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित घेण्यात आला, ही महत्त्वाची बाब आहे. कायद्यात बदल करणे, त्यांना पटलावर आणून आग्रही राहणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुंबईमध्ये महिलांसाठी पुरेसे सुरक्षित वातावरण आहेच. पण, तरीही महिला सुरक्षा हा विचार अत्यंत गांभीर्याने घेण्यात आला. सरकारचे विचार, मानसिकता, भावना ही लिंग समानतेची आहे. ३३ टक्के आरक्षणासाठी आमचे सरकार अनुकूलच आहे. या विधेयकावर चर्चाही व्हायला हवी. महिला जातीपातींमध्ये वाटल्या जाऊ नयेत. नऊ महिला या सरकारच्या काळात महत्त्वाची मंत्रिपदे भूषवत होत्या, ही बाब त्याचेच द्योतक वाटते. या सरकारसमोर अनेक कायदे बदल करण्याचे प्राधान्यक्रम होते. त्यात निर्णय घेण्यात आले. तिहेरी तलाक, प्रसूती रजेसारखी विधेयके मंजूर केली.
आरोग्य सुविधांना प्राधान्य
महिलांना एक रुपयात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध व्हायला हवीत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेची व्याप्ती वाढवणे मला महत्त्वाचे वाटते. स्वच्छ विद्यालय योजनेतून ४.१७ लाख शौचालये उभारण्यात आली. देशभरामध्ये ९.७ कोटी शौचालये उभारण्यात आली असून, ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हागणदारीमुक्त करण्यात आली आहेत. पाळीच्या काळातील आरोग्याबाबतही विशेष जाणीव आहे. गर्भातील मुलापासून ते सुकन्या समृद्धी योजना आणि पेन्शन योजनेपर्यंत महिलांना बळ देण्यात सरकारला यश आले आहे. सफाईकाम करणाऱ्या महिलांसाठी नागरी सुविधा मंत्रालयाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत.
खेळाडूंना सुरक्षा महत्त्वाची
मोदी सरकारने 'खेलो इंडिया'च्या माध्यमातून खेळाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला. खेळाडूंच्या विजयाचे पंतप्रधानांनी जातीने कौतुकही केले. आज ग्रामीण भागातून आलेल्या प्रत्येक खेळाडूचा प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडा असतो. अशा परिस्थितीत या खेळाडूंना सुरक्षा मिळणे, प्रशिक्षक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
वसतिगृहाबाबत ठोस पावले उचलू
आदिवासी वसतिगृह, महिलांसाठीची वसतिगृहे, आश्रमशाळा यांमध्ये सुरक्षेविषयीची काळजी मी गांभीर्याने घेत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक सखोल विचार व्हावा, त्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत आणि अंमलबजावणी चोख व्हावी, यासाठी मी स्वत: सूचना आणि प्रयत्न करेन.
मुद्रा योजनेचे बळ
महिला उद्योजिकांना बळ देण्याचे काम हे मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आले. राष्ट्रीय ग्रामीण अजिविका योजनेतूनही महिलांना सक्षम करण्याचे बळ देण्यात आले आहे.
सरकारची साथ
-प्रसूती रजेत वाढ करण्याचा कायदा: २०१७
-अवैध वाहतूक: २०१८
-मुस्लिम महिलांना विवाहांतर्गत संरक्षण: २०१६
'म.टा.' जाहीरनामा हे मोठे पाऊल
महिलांच्या प्रश्नांचा, अपेक्षांचा विचार करून त्या मागण्या संबंधितांपर्यंत पोहोचवणे ही महत्त्वाची बाब आहे. महिलांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम 'म.टा. महिला जाहीरनामा'च्या माध्यमातून केले जात आहे. यामध्ये पुरुषांचाही सहभाग वाढावा, अशी अपेक्षा निश्चितच आहे. महिलांच्या हक्कासाठी पुरुषांमध्ये जागृती, जाणीव होईल तेव्हा ती बाब समाजाच्या प्रगतीचे लक्षण मानता येऊ शकेल. देशातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या पातळीवर ती आदर्श स्थिती असेल. महिला जनजागृती ही या विचारांतून होते, यावर माझा विश्वास आहे.
(शब्दांकन: यामिनी सप्रे)
आणखी वाचा:
दुर्बल संघटनाचा काँग्रेसला फटका?
सुरक्षेला प्राधान्यक्रम: प्रिया दत्त