sandeep.shinde @timesgroup.com sandeepshindeMT ठाणे :
गेल्या काही वर्षांत महिला अत्याचारांविरोधातील कायदे कठोर झाले. अत्याचारांविरोधात आवाज उठवण्याचे बळ महिलांमध्ये आले. तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीतही बदल झाले. मात्र, त्यानंतरही पीडित महिलांना योग्य आणि वेळेत न्याय मिळतो का, याचे उत्तर आजही नाही असेच आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीत होणारी कसूर, काही सरकारी वकिलांचा वादग्रस्त कारभार, वर्षानुवर्षे चालणारे खटले, उलटणारे साक्षीदार, फुटणारे पंच, राजकीय हस्तक्षेप अशी असंख्य कारणे त्याला जबाबदार असल्याचे मत महिलांच्या अत्याचाराविरोधात लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते, सजग पोलिस अधिकारी आणि वकिलांकडून व्यक्त होत आहे. महिला अत्याचाराचा गुन्हा उघड झाल्यानंतर अनेकदा पीडित महिलेचे किंवा मुलीचे आयुष्य बदललेले असते. त्यांच्या जखमा भळभळत्या असल्या तरी न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान त्यावर मीठ चोळण्याचे जे प्रकार होतात त्या अनुभवातून अनेकांची जाण्याची तयारी नसते. उलटतपासणीच्या नावाखाली पीडित महिलेचा जो मानसिक छळ आरोपींच्या वकिलांकडून होतो, त्यावरही न्यायव्यवस्थेने अंकुश ठेवायला हवा, असे मत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान साक्षीदार उलटतात. अनेकदा सरकारी पंचही फुटतात. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोष सुटले तर सरकारी वकील, तपास अधिकारी यांना जबाबदार धरण्याची यंत्रणा अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे ते आवश्यक तेवढ्या जबाबदारीने काम करत नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास येते.
त्या सर्वच पातळ्यांवर आमूलाग्र बदलांची गरजही या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यान्वये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, त्याचा गैरवापर आरोपीकडून पैसे उकळण्यासाठी होत असेल तर त्यासारखे दुर्दैव नाही. महिलांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा उत्तम पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे. आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूदही आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना होणारे गैरप्रकार रोखणे हे आपल्यासमोरचे मोठे अव्हान असल्याचे मत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केले आहे. (समाप्त)
गेल्या काही वर्षांत महिला अत्याचारांविरोधातील कायदे कठोर झाले. अत्याचारांविरोधात आवाज उठवण्याचे बळ महिलांमध्ये आले. तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीतही बदल झाले. मात्र, त्यानंतरही पीडित महिलांना योग्य आणि वेळेत न्याय मिळतो का, याचे उत्तर आजही नाही असेच आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीत होणारी कसूर, काही सरकारी वकिलांचा वादग्रस्त कारभार, वर्षानुवर्षे चालणारे खटले, उलटणारे साक्षीदार, फुटणारे पंच, राजकीय हस्तक्षेप अशी असंख्य कारणे त्याला जबाबदार असल्याचे मत महिलांच्या अत्याचाराविरोधात लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते, सजग पोलिस अधिकारी आणि वकिलांकडून व्यक्त होत आहे. महिला अत्याचाराचा गुन्हा उघड झाल्यानंतर अनेकदा पीडित महिलेचे किंवा मुलीचे आयुष्य बदललेले असते. त्यांच्या जखमा भळभळत्या असल्या तरी न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान त्यावर मीठ चोळण्याचे जे प्रकार होतात त्या अनुभवातून अनेकांची जाण्याची तयारी नसते. उलटतपासणीच्या नावाखाली पीडित महिलेचा जो मानसिक छळ आरोपींच्या वकिलांकडून होतो, त्यावरही न्यायव्यवस्थेने अंकुश ठेवायला हवा, असे मत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान साक्षीदार उलटतात. अनेकदा सरकारी पंचही फुटतात. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोष सुटले तर सरकारी वकील, तपास अधिकारी यांना जबाबदार धरण्याची यंत्रणा अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे ते आवश्यक तेवढ्या जबाबदारीने काम करत नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास येते.
त्या सर्वच पातळ्यांवर आमूलाग्र बदलांची गरजही या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. पोस्को कायद्यान्वये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, त्याचा गैरवापर आरोपीकडून पैसे उकळण्यासाठी होत असेल तर त्यासारखे दुर्दैव नाही. महिलांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा उत्तम पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे. आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूदही आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना होणारे गैरप्रकार रोखणे हे आपल्यासमोरचे मोठे अव्हान असल्याचे मत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केले आहे. (समाप्त)