शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतूकसुरक्षेबाबत शाळा प्रशासन उदासीन
उच्च न्यायालयाचे आदेश बासनात
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असले तरी ठाणे शहरातील बहुतांश शाळांनी हे आदेश पायदळी तुडविले आहेत. ठाणे शहरात सुमारे दोन हजार शाळा असताना केवळ १३६ शाळांमध्येच अशी समिती स्थापन झाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. १३६ पैकी अनेक ठिकाणच्या समित्या निष्क्रीय असून वर्षभरात केवळ १८ समित्यांची नव्याने भर पडली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाबाबत कितीही कायदे आणि उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी आजही विद्यार्थ्यांनी वाहतूक खासगी व असुरक्षित वाहनातून होत असल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता वाऱ्यावरच असल्याचे उघड झाले आहे.
विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या स्कूल बससंदर्भात उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर टाकण्यात आली आहे. सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास शाळांची मान्यता काढण्याचा सरकारने इशारा दिला होता. शिवाय, नोडल अधिकारी म्हणून शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र स्कूलबसचालक सूचनांचे पालन करत नसल्याचे चित्र कायम असताना शाळा व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आजही प्रश्नचिन्ह कायम असून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अद्याप एकाही शाळेवर कारवाईचा बडगा उगारला नसल्याचे समजते. विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी मोटार वाहन विभागासह पोलिस आणि शिक्षण विभागाची असली तरी यासाठी शाळेच्या व्यवस्थापनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. याबाबत शाळांना कळवून अधिकृत स्कूलबसमधूनच विद्यार्थ्यांची वाहतूक होण्याबाबत योग्य ते नियोजन करण्याविषयी काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीचे सचिव तथा आरटीओचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे सांगितले होते. तसेच, विद्यार्थ्यांची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचे क्रमांक आम्हाला कळवा, जेणेकरून आम्ही कारवाई करू, असेही सांगितले होते. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या पत्रावर काहीच हालचाली केल्या नसल्याचे समजते.
जिल्हास्तरावर जिल्हा स्कूलबस सुरक्षितता समिती असून शालेय स्तरावर प्राचार्य यांच्या अध्यक्षततेखाली एक परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. समितीमध्ये स्थानिक पोलिस निरीक्षक, मोटार वाहन निरीक्षक, शिक्षण विभागाचे निरीक्षक, पालक प्रतिनिधी यांच्यासह बस कंत्राटदार आदींचा समावेश असून प्रत्येक तीन महिन्याला समितीने बैठक घेऊन स्कूल बस सुरक्षेसंदर्भात आढावा घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये स्कूलबसच्या शुल्कासह बसमधून मुलांची सुरक्षित वाहतूक होते की नाही, याकडे विशेष लक्ष देण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. ठाणे शहरात सुमारे दीड ते दोन हजारांच्या आसपास शाळा असून केवळ १३६ शाळेमध्ये परिवहन समित्या स्थापन होऊ शकल्या आहेत. मागील वर्षी ११८ शाळांनी समित्या स्थापन केल्या होत्या. वर्षभरात केवळ १८ शाळांची वाढ झाल्याचे चित्र आहे. समिती स्थापन करण्यासही शाळा प्रशासन उदासीन असल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात सापडली आहे.
बैठकीला शिक्षणाधिकाऱ्यांची दांडी
पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीची बैठक आयोजित केली जाते. या बैठकीला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यासह शिक्षणाधिकारी यांनीही उपस्थित असणे आवश्यक आहे. मात्र बैठकीला शिक्षणाधिकारी उपस्थित न राहता त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांना काहीच गांभीर्य नसल्याचे दिसत आहे.