शिक्षकांची मागणी
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
ठाणे-पालघर समायोजनेबाबत नुकताच न्यायालयाने लेखी निर्णय दिला असून यावर्षी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून अंतिम समायोजन पद्धतीने केवळ आठ महिन्यांसाठी शिक्षकांची बदली होणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८पासून बिंदू नियमावली अर्थात जात संवर्गानुसार बदल्या होणार आहेत. त्यामुळे यापूर्वी जिल्हा परिषदेने अंतिम समायोजन करून कायस्वरूपी बदल्यांचे दिलेले आदेश रद्द करून या बदल्या तात्पुरत्या स्वरूपातील असल्याचे आदेश देण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून ठाणे-पालघर समायोजन वाद सुरू असून अंतिम समायोजन प्रक्रियेला शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत २३ जूनला अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने कौल दिला खरा; परंतु बिंदू नियमावली पद्धतीने होणाऱ्या बदल्या २०१८च्या शैक्षणिक वर्षात करण्यात याव्यात, असेही स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले.
त्यामुळे शिक्षकांना बदल्यांसाठी पुढच्या वर्षाचीच वाट पाहावी लागणार आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेने काही महिन्यांपूर्वीच अंतिम समायोजन यादी जाहीर करून कायमस्वरूपी बदल्या करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता हा निर्णयच न्यायालयाने रद्द केल्याने आमच्या तात्पुरत्या स्वरूपात बदल्या केल्या जात असल्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केल्याची माहिती शिक्षक सतीश सुरोशी यांनी दिली. शिवाय, पगारही मूळ पदस्थापना असणाऱ्या शाळेवरच काढण्यात यावेत, अशीही मागणी शिक्षकांनी केली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
ठाणे-पालघर समायोजनेबाबत नुकताच न्यायालयाने लेखी निर्णय दिला असून यावर्षी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून अंतिम समायोजन पद्धतीने केवळ आठ महिन्यांसाठी शिक्षकांची बदली होणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८पासून बिंदू नियमावली अर्थात जात संवर्गानुसार बदल्या होणार आहेत. त्यामुळे यापूर्वी जिल्हा परिषदेने अंतिम समायोजन करून कायस्वरूपी बदल्यांचे दिलेले आदेश रद्द करून या बदल्या तात्पुरत्या स्वरूपातील असल्याचे आदेश देण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून ठाणे-पालघर समायोजन वाद सुरू असून अंतिम समायोजन प्रक्रियेला शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत २३ जूनला अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने कौल दिला खरा; परंतु बिंदू नियमावली पद्धतीने होणाऱ्या बदल्या २०१८च्या शैक्षणिक वर्षात करण्यात याव्यात, असेही स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले.
त्यामुळे शिक्षकांना बदल्यांसाठी पुढच्या वर्षाचीच वाट पाहावी लागणार आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेने काही महिन्यांपूर्वीच अंतिम समायोजन यादी जाहीर करून कायमस्वरूपी बदल्या करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता हा निर्णयच न्यायालयाने रद्द केल्याने आमच्या तात्पुरत्या स्वरूपात बदल्या केल्या जात असल्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केल्याची माहिती शिक्षक सतीश सुरोशी यांनी दिली. शिवाय, पगारही मूळ पदस्थापना असणाऱ्या शाळेवरच काढण्यात यावेत, अशीही मागणी शिक्षकांनी केली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.