ठाणे :
मुंबई मेट्रो मार्ग चार वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवली प्रकल्पासाठी १४ हजार ५४९ कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाकडून ३ हजार ६९३ कोटींचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून शासनाकडून आत्तापर्यंत ६५ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण झाले आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मेट्रोसाठी आणखी २२.५० कोटींचा हप्ता देण्यास राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण ८७.५० कोटींचे कर्ज वितरीत होणार असून हे बिनव्याजी कर्ज २०४३मध्ये एका हप्त्यात फेडावे लागणार आहे.
मुंबई-ठाण्याच्या प्रवाशांना उपनगरीय रेल्वे मार्गाव्यतिरिक्त प्रवासाचा नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या निधीच्या उपलब्धतेची वाट न पाहताच एमएमआरडीए प्राधिकरणाचा निधी वापरून २०१६मध्ये मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाच्या निधीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या बाह्य कर्ज उभारणीबरोबरच राज्य शासनाने बिनव्याजी दुय्यम कर्ज पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. मेट्रो चार प्रकल्पामध्ये बांधकामासाठी येणारा ५ हजार ९६१ कोटींचा खर्च एमएमआरडीएच्या सहभागातून केला जाणार आहे. तर केंद्रीय करांच्या ५० टक्के ८६७ कोटी, बांधकाम कालावधीदरम्यानचे व्याज ४७ कोटी, व प्रणाली खर्चाच्या २० टक्के रक्कम ९७९ कोटी असणार आहे. राज्य शासनामार्फत ५० टक्के ८६७ कोटी, राज्य शासनाच्या करांकरिता ९९४ कोटी व खाजगी जमिनींच्या किंमतीसह १७३२ कोटी असे एकूण ३ हजार ६९३ कोटींचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य निधी रूपाने दिले जाणार आहेत. त्यानुसार २०१८-१९ मध्ये २० कोटी, तर २०१९-२०मध्ये ४५ कोटी असा ६५ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. २०२०-२१ या वर्षामध्ये राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्यातील ४५ कोटींची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामधून मुंबई मेट्रो ४ प्रकल्पासाठी २२.५० कोटी रुपये एमएमआरडीएला वितरीत करण्याचा निर्णय ४ मार्च रोजी नगरविकास विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
कर्जवितरणाच्या अटी
केंद्रीय व राज्यस्तरीय, स्थानिक कर, खासगी जमिनीपोटी येणाऱ्या खर्चासाठी ही रक्कम वापरता येणार आहे. बाह्य वित्तीय संस्थांकडून मुख्य कर्जाची रक्कम फेडल्यानंतर ही कर्जवसुली केली जाणार आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी केएफडब्ल्यू बँकेकडून घेण्यात आलेल्या मुख्य़ कर्जाची परतफेड नोव्हेंबर २०४०पर्यंत करायची आहे. त्यानंतर दुय्यम कर्जाची परतफेड सुरू करण्यात येईल. २०४१मध्ये दुय्यम कर्जाची वसुली एका हप्त्यामध्ये करायची आहे. कर्जामध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नसून २०४३ मध्ये या हप्त्याचे कर्ज फेडावे लागणार आहे.
मुंबई मेट्रो मार्ग चार वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवली प्रकल्पासाठी १४ हजार ५४९ कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाकडून ३ हजार ६९३ कोटींचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून शासनाकडून आत्तापर्यंत ६५ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण झाले आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मेट्रोसाठी आणखी २२.५० कोटींचा हप्ता देण्यास राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण ८७.५० कोटींचे कर्ज वितरीत होणार असून हे बिनव्याजी कर्ज २०४३मध्ये एका हप्त्यात फेडावे लागणार आहे.
मुंबई-ठाण्याच्या प्रवाशांना उपनगरीय रेल्वे मार्गाव्यतिरिक्त प्रवासाचा नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या निधीच्या उपलब्धतेची वाट न पाहताच एमएमआरडीए प्राधिकरणाचा निधी वापरून २०१६मध्ये मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाच्या निधीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या बाह्य कर्ज उभारणीबरोबरच राज्य शासनाने बिनव्याजी दुय्यम कर्ज पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. मेट्रो चार प्रकल्पामध्ये बांधकामासाठी येणारा ५ हजार ९६१ कोटींचा खर्च एमएमआरडीएच्या सहभागातून केला जाणार आहे. तर केंद्रीय करांच्या ५० टक्के ८६७ कोटी, बांधकाम कालावधीदरम्यानचे व्याज ४७ कोटी, व प्रणाली खर्चाच्या २० टक्के रक्कम ९७९ कोटी असणार आहे. राज्य शासनामार्फत ५० टक्के ८६७ कोटी, राज्य शासनाच्या करांकरिता ९९४ कोटी व खाजगी जमिनींच्या किंमतीसह १७३२ कोटी असे एकूण ३ हजार ६९३ कोटींचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य निधी रूपाने दिले जाणार आहेत. त्यानुसार २०१८-१९ मध्ये २० कोटी, तर २०१९-२०मध्ये ४५ कोटी असा ६५ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. २०२०-२१ या वर्षामध्ये राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्यातील ४५ कोटींची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामधून मुंबई मेट्रो ४ प्रकल्पासाठी २२.५० कोटी रुपये एमएमआरडीएला वितरीत करण्याचा निर्णय ४ मार्च रोजी नगरविकास विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
कर्जवितरणाच्या अटी
केंद्रीय व राज्यस्तरीय, स्थानिक कर, खासगी जमिनीपोटी येणाऱ्या खर्चासाठी ही रक्कम वापरता येणार आहे. बाह्य वित्तीय संस्थांकडून मुख्य कर्जाची रक्कम फेडल्यानंतर ही कर्जवसुली केली जाणार आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी केएफडब्ल्यू बँकेकडून घेण्यात आलेल्या मुख्य़ कर्जाची परतफेड नोव्हेंबर २०४०पर्यंत करायची आहे. त्यानंतर दुय्यम कर्जाची परतफेड सुरू करण्यात येईल. २०४१मध्ये दुय्यम कर्जाची वसुली एका हप्त्यामध्ये करायची आहे. कर्जामध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नसून २०४३ मध्ये या हप्त्याचे कर्ज फेडावे लागणार आहे.