कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा तीन टक्के मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव
शिक्षण कर दोन टक्के, रस्ता कर एक टक्का
पालिकेच्या उत्पन्नात १४ कोटींची वाढ होण्याची शक्यता
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
राज्यातील सर्वाधिक मालमत्ता करआकारणी करणारी महापालिका अशी ओळख असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी तीन टक्के मालमत्ता करवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मालमत्ता करात समाविष्ट असलेला शिक्षण कर दोन टक्के आणि रस्ता कर एक टक्का वाढविण्याचा प्रशासनाचा मानस असून या करवाढीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नात १४ कोटी २२ लाख रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र ही करवाढ लोकप्रतिनिधींकडून फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन विभागाचा अर्थसंकल्प महाव्यवस्थापकाकडून सभापतींना सादर करण्यात आला असून पालिकेचा अर्थसंकल्प केव्हा सादर होणार आणि यात पालिका प्रशासनाकडून कोणत्या नव्या प्रकल्पाचा आणि सुविधांचा अंतर्भाव केला जाणार, करदरात कोणती वाढ किंवा घट प्रस्तावित केली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र आयुक्तांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी यातील कराची दरवाढ करण्यासाठी स्थायी समितीची परवानगी घ्यावी लागत असून स्थायी समितीने परवानगी दिल्यास महासभेच्या परवानगीने प्रशासन करवाढ नागरिकांवर लादू शकते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडताना पालिका प्रशासनाकडून यंदा मालमत्ता करात दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पालिका प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांकडून पाणीपुरवठा कर, मलप्रवाह कर, मलप्रवाह सुविधा लाभ कर, सामान्य कर, शिक्षण उपकर आणि रस्ता कर अशा सहा करांचा अंतर्भाव असलेला ७१.५ टक्के मालमत्ता कर वसूल करते. तर, वाणिज्य वापरासाठी असलेल्या मालमत्तांसाठी हा कर ८३ टक्के इतका वसूल केला जातो. यामुळे राज्यातील सर्वाधिक मालमत्ता कर वसूल करणारी महापालिका अशी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची ओळख आहे. मात्र त्यामानाने करदात्या नागरिकांना सुविधा मिळत नसून मूलभूत सुविधांसाठी विविध मार्गांनी नागरिकांना संघर्ष करावा लागतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांकडून कर वसूल केल्यानंतरही पालिकेची आर्थिक स्थिती दोलायमान असल्यामुळे विकासकामे रखडवली जात असून नागरिकांना असुविधांचा सामना करावा लागत आहे.
एकीकडे विकासकांना मोकळ्या भूखंडावरील करात तब्बल ६७ टक्के करमाफी देण्यात आल्यानंतर नागरिकांकडून मालमत्ता कर कमी करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत असताना महापालिका प्रशासनाकडून यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी तीन टक्के करवाढ प्रस्तावित केल्यामुळे नागरिकांमधून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रशासनाकडून उत्पन्नवाढीसाठी तीन टक्के करवाढ नियोजित करण्यात आली असून यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात १४ कोटी २२ लाख रुपयांचे उत्पन्न वाढू शकेल, असा दावा करण्यात आला आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीसमोर हा विषय ठेवण्यात आला आहे. मात्र ही करवाढ मागील वर्षाप्रमाणेच स्थायी समितीकडून फेटाळली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होण्याची शक्यता
मागील तीन वर्षांपासून पालिका प्रशासनाकडून तीन टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर धाडला जातो, मात्र करवाढीमुळे नागरिकांचा रोष वाढण्याची भीती असल्यामुळे नगरसेवकांकडून ही करवाढ फेटाळली जाते. त्यातच यंदा महापालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या डोक्यावर करवाढ लादत नागरिकांचा रोष ओढवून घेण्याऐवजी या करवाढीविरोधात प्रशासनाला धारेवर धरत करदात्या नागरिकांसमोर स्वप्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून होण्याची शक्यता आहे. यामुळे यंदा तरी नागरिकांना कोणतीही करवाढ स्वीकारावी लागणार नसल्याची शक्यता आहे.