म. टा. प्रतिनिधी,ठाणे
मागील सरकारला ग्रंथपालांच्या भूमिकेचे नेमके आकलन झाले नसल्याने २२ वर्षे ग्रंथपालांचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचे सांगत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी काँग्रेसवर ताशेरे ओढले. 'ग्रंथपालांच्या पूर्णवेळ समायोजनाचा निर्णय घेतला असला तरी वेतनवाढीबाबत चर्चा करतानाच ग्रंथपालांनी कार्यपद्धतीत बदल करणे अपेक्षित असून, सुसज्ज ग्रंथालय, अतिरिक्त जागा अशा बाह्य सुविधांपेक्षाही कल्पक पद्धतींचा अवलंब करा', असे सांगत त्यांनी ग्रंथपालांनाही कानपिचक्या दिला.
सेवेत रुजू होताना अर्धवेळ पद मिळाले असले तरी पूर्णवेळ काम करणाऱ्या ग्रंथपालांनी पूर्णवेळ पदावर समायोजनाची मागणी केली होती. तब्बल २२ वर्षे शासनाच्या दारी चकरा मारणाऱ्या या ग्रंथपालांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून, पूर्णवेळ ग्रंथपालपदाच्या समायोजनाचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. त्यानिमित्त माध्यमिक शाळा ग्रंथपाल आनंदोत्सवाचे आयोजन ठाण्यात करण्यात आले होते. शिक्षणमंत्री तावडे यांनी या निर्णयाबाबतची भूमिका स्पष्ट करतानाच ग्रंथपालांना त्यांच्या जबाबदारीही जाणीव करून दिली.
'ग्रंथपालांची गरज ओळखून शासनाने समायोजन प्रक्रियेचा निर्णय घेतला असला तरी वेतनवाढीचा विचार न करता विद्यार्थ्यांवर वाचनाचे संस्कार करण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे', असे तावडे म्हणाले. 'पुस्तकांपेक्षा गॅझेटचा पगडा वाढत असल्याची तक्रार केली जात असली तरी त्यामध्ये ग्रंथपालांची चूक नाही का', असा सवालही त्यांनी केला. 'अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, जागा असा बाह्य सुविधांची गरज नसून ग्रंथपालांकडून होणाऱ्या कल्पक उपक्रमांमुळे मुलांना वाचनाची शिस्त लागेल. परराज्यातून ग्रंथपाल पुस्तकांच्या गावी भेट देण्यात येत असली तरी महाराष्ट्रातील ग्रंथपालांची संख्या तुटपुंजी असल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे', अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
'नव्या पद्धती वापरा'
'ज्याप्रमाणे पटसंख्या घटण्यास शिक्षकही जबाबदार असतो, त्याप्रमाणे वाचनापासून दूर जाणाऱ्या नव्या पिढीसाठी ग्रंथापालही जबाबदार असल्याने शाळांमध्ये नव्या पद्धतींचा अवलंब करा', असे आवाहन शिक्षणमंत्री तावडे यांनी केले. 'समायोजनाची प्रक्रिया शासनाच्या नियमांमध्ये बसणारी होती. मात्र तरीही ती २२ वर्षे प्रलंबित राहिली', असेही तावडे म्हणाले.