म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या वनहक्कांचे दावे मंजूर करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने बुधवारी भिवंडीतील २०० आदिवासींची जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आणि आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने त्यांना वनांमध्ये कसण्याचे त्यांचे हक्क या सुनावणीनंतर प्रदान करण्यात येतील. तालुक्यातील ६५ गावांमधील २०० आदीवासींना वनहक्क सुनावणीसाठी बोलवण्यात आले होते. त्यापैकी पहिल्या दिवशी १०५ जणांचे दावे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतले. गुरुवारीही अन्य आदिवासींना यामाध्यमातून आपले दावे सादर करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील वनहक्क दावे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यावर निर्णय घेणार असून १५ ऑगस्ट रोजी मंजूर व्यक्तींना हक्काचे आदेश प्रदान करण्यात येईल. आदिवासी समाजाकडून उपजीविकेसाठी वनक्षेत्राचा वापर केला जात असून त्यांना या वनांमध्ये कसण्याचे हक्क प्रदान करण्याच्या दृष्टीने राज्यामध्ये वनहक्क दावे निकाली काढण्यात येत आहेत. वनहक्क कायद्याची निर्मिती २००६ साली झाली असून या काद्याची अंमलबजावणी २०१२ पासून सुरू झाली. या कायद्याअंतर्गत गावस्तरीय, विभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून आदीवासींचे वनहक्क दावे निकाली काढले जातात. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील २००हून अधिक आदिवासींनी या कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीकडे दावे दाखल केले होते. त्यावर बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी भिवंडीत सुनावणी केली. यावेळी कमी जमीन प्राप्त झालेले, दावे नाकारलेले आणि अन्य प्रकारचे दावे घेऊनही काही आदिवासी दाखल झाले होते. यापैकी १०५ जणांचे दावे यावेळी प्राप्त झाले असून गुरुवारीही काही आदिवासींना या माध्यमातून दावे दाखल करता येणार असल्याची माहिती, भिवंडीचे विभागीय अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांनी दिली. यापैकी मंजूर करण्यात येणाऱ्या दावेदारांना १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून हक्कांचे आदेश प्रदान करण्यात येईल.
आदिवासींचे जीवन उंचावण्याचे प्रयत्न…
भिवंडीमध्ये वनजमीनीवरील दावे मंजूर झाल्यानंतर तेथील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याचे निर्देश यावेळी उपस्थित जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केले. प्रशासनाच्या विविध विभागातून आदिवासींसाठी उपलब्ध योजना या निमित्ताने या आदिवासींपर्यंत पोहचवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. शेतीसाठी संसाधन मदत, बियाणे, फलबागांसाठी अनुदान, शेततळी अशा विविध योजनांची मंजुरीही या आदिवासींना देऊन त्यातून या आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याची गरज कल्याणकर यांनी व्यक्त केले.
ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या वनहक्कांचे दावे मंजूर करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने बुधवारी भिवंडीतील २०० आदिवासींची जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आणि आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने त्यांना वनांमध्ये कसण्याचे त्यांचे हक्क या सुनावणीनंतर प्रदान करण्यात येतील. तालुक्यातील ६५ गावांमधील २०० आदीवासींना वनहक्क सुनावणीसाठी बोलवण्यात आले होते. त्यापैकी पहिल्या दिवशी १०५ जणांचे दावे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतले. गुरुवारीही अन्य आदिवासींना यामाध्यमातून आपले दावे सादर करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील वनहक्क दावे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यावर निर्णय घेणार असून १५ ऑगस्ट रोजी मंजूर व्यक्तींना हक्काचे आदेश प्रदान करण्यात येईल. आदिवासी समाजाकडून उपजीविकेसाठी वनक्षेत्राचा वापर केला जात असून त्यांना या वनांमध्ये कसण्याचे हक्क प्रदान करण्याच्या दृष्टीने राज्यामध्ये वनहक्क दावे निकाली काढण्यात येत आहेत. वनहक्क कायद्याची निर्मिती २००६ साली झाली असून या काद्याची अंमलबजावणी २०१२ पासून सुरू झाली. या कायद्याअंतर्गत गावस्तरीय, विभागस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून आदीवासींचे वनहक्क दावे निकाली काढले जातात. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील २००हून अधिक आदिवासींनी या कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीकडे दावे दाखल केले होते. त्यावर बुधवारी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी भिवंडीत सुनावणी केली. यावेळी कमी जमीन प्राप्त झालेले, दावे नाकारलेले आणि अन्य प्रकारचे दावे घेऊनही काही आदिवासी दाखल झाले होते. यापैकी १०५ जणांचे दावे यावेळी प्राप्त झाले असून गुरुवारीही काही आदिवासींना या माध्यमातून दावे दाखल करता येणार असल्याची माहिती, भिवंडीचे विभागीय अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांनी दिली. यापैकी मंजूर करण्यात येणाऱ्या दावेदारांना १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून हक्कांचे आदेश प्रदान करण्यात येईल.
आदिवासींचे जीवन उंचावण्याचे प्रयत्न…
भिवंडीमध्ये वनजमीनीवरील दावे मंजूर झाल्यानंतर तेथील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याचे निर्देश यावेळी उपस्थित जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केले. प्रशासनाच्या विविध विभागातून आदिवासींसाठी उपलब्ध योजना या निमित्ताने या आदिवासींपर्यंत पोहचवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. शेतीसाठी संसाधन मदत, बियाणे, फलबागांसाठी अनुदान, शेततळी अशा विविध योजनांची मंजुरीही या आदिवासींना देऊन त्यातून या आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याची गरज कल्याणकर यांनी व्यक्त केले.