मंजूर होऊनही कार्यन्वित नाही
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर दि
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील विक्रमगड येथील न्यायालयाला मंजुरी मिळालेली असूनही गेली १७ वर्षे ते लालफितीत अडकून पडले आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपली वेगवेगळ्या विभागातील न्यायालयीन प्रकरणे घेऊन न्यायाकरिता जव्हार, वाडा किंवा भिवंडी येथील न्यायालयांत खेटे घालावे लागत आहेत. गोरगरिबांच्या दृष्टीने ते गैरसोयीचे व खर्चिक आहे.
जव्हार तालुक्याचे विभाजन करून १९९९मध्ये विक्रमगड तालुका स्वतंत्र करण्यात आला. दीड लाख लोकसंख्येचा हा तालुका आदिवासीबहुल, गरीब शेतकरीवर्गाचा असल्याने येथे मुख्यत्वे जमिनीसंदर्भातील खटले जास्त असतात. सरकारच्या धोरणानुसार, विस्तारित तालुक्याच्या ठिकाणी न्यायालयाची उभारणी करण्याची तरतूद आहे. त्याअनुशंगाने विक्रमगड तालुक्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय मंजूरही झाले आहे. परंतु गेल्या १७ वर्षांत ते प्रत्यक्षात आलेले नाही. मंजूर न्यायालयाची निर्मिती लवकरात लवकर करण्यासंदर्भात येथील स्थानिक आमदार, खासदार व आदिवासी विकास मंत्री यांनी पाठपुरावा करावा, अशी एकमुखी मागणी येथील नागरिक करत आहेत.
विक्रमगड तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, ग्रामदानमंडळ व ग्रुप-ग्रामपंचायत अशी एकूण ४२ स्वतंत्र कार्यालये आहेत. तालुक्यात ९४ गावे असून लोकसंख्या दीड लाखाच्या घरात आहे. येथे पोलिस कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, कृषी कार्यालये, तसेच तालुक्याची मोठी व्यापारी बाजारपेठ आहे. मात्र स्वतंत्र न्यायालय प्रत्यक्षात आलेले नाही.
आदिवासी, गरिब नागरिकांना इतर तालुक्यांच्या ठिकाणी जाण्यासाठी आपला वेळ, पैसा दवडावा लागत असून ते परवडणारे नाही. विक्रमगड तालुक्याचा दिवसेंदिवस विस्तार होत असून झपाट्याने होत असलेल्या नागरिकरणामुळे येथील कामकाजाचा भार वाढतो आहे. जव्हार-वाडा-भिंवडी येथे जाण्या-येण्यास वेळ व पैसा वाया जात असल्याने लवकरात लवकर न्यायालय कार्यन्वित करावे, अशी जनतेची मागणी आहे.
विक्रमगडला तालुक्याचा तालुक्याचा दर्जा मिळून १७ वर्षे झाली असून येथील मंजूर कार्यालयांची अंमलबजावणी झालेली नाही. न्यायालय मंजूर असूनही ते कार्यन्वित झालेले नाही. विक्रमगड हा आदिवासीबहुल भाग असल्याने येथील जनतेला वारंवार खटले घेऊन इतर शहरांच्या ठिकाणी जाणे परवडणारे नाही. आज तंटे मिटविण्यासाठी गावपातळीवर सरकारने तंटामुक्ती समिती स्थापन केली आहे, त्यांनी चांगले कार्य केल्यास त्यांना लाखोंची पारितोषिके देण्यात येतात. मग न्यायालयाची अंमलबावणीही का केली जात नाही ?
- गजानन पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते, आपटी
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर दि
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील विक्रमगड येथील न्यायालयाला मंजुरी मिळालेली असूनही गेली १७ वर्षे ते लालफितीत अडकून पडले आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपली वेगवेगळ्या विभागातील न्यायालयीन प्रकरणे घेऊन न्यायाकरिता जव्हार, वाडा किंवा भिवंडी येथील न्यायालयांत खेटे घालावे लागत आहेत. गोरगरिबांच्या दृष्टीने ते गैरसोयीचे व खर्चिक आहे.
जव्हार तालुक्याचे विभाजन करून १९९९मध्ये विक्रमगड तालुका स्वतंत्र करण्यात आला. दीड लाख लोकसंख्येचा हा तालुका आदिवासीबहुल, गरीब शेतकरीवर्गाचा असल्याने येथे मुख्यत्वे जमिनीसंदर्भातील खटले जास्त असतात. सरकारच्या धोरणानुसार, विस्तारित तालुक्याच्या ठिकाणी न्यायालयाची उभारणी करण्याची तरतूद आहे. त्याअनुशंगाने विक्रमगड तालुक्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय मंजूरही झाले आहे. परंतु गेल्या १७ वर्षांत ते प्रत्यक्षात आलेले नाही. मंजूर न्यायालयाची निर्मिती लवकरात लवकर करण्यासंदर्भात येथील स्थानिक आमदार, खासदार व आदिवासी विकास मंत्री यांनी पाठपुरावा करावा, अशी एकमुखी मागणी येथील नागरिक करत आहेत.
विक्रमगड तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रात नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, ग्रामदानमंडळ व ग्रुप-ग्रामपंचायत अशी एकूण ४२ स्वतंत्र कार्यालये आहेत. तालुक्यात ९४ गावे असून लोकसंख्या दीड लाखाच्या घरात आहे. येथे पोलिस कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, कृषी कार्यालये, तसेच तालुक्याची मोठी व्यापारी बाजारपेठ आहे. मात्र स्वतंत्र न्यायालय प्रत्यक्षात आलेले नाही.
आदिवासी, गरिब नागरिकांना इतर तालुक्यांच्या ठिकाणी जाण्यासाठी आपला वेळ, पैसा दवडावा लागत असून ते परवडणारे नाही. विक्रमगड तालुक्याचा दिवसेंदिवस विस्तार होत असून झपाट्याने होत असलेल्या नागरिकरणामुळे येथील कामकाजाचा भार वाढतो आहे. जव्हार-वाडा-भिंवडी येथे जाण्या-येण्यास वेळ व पैसा वाया जात असल्याने लवकरात लवकर न्यायालय कार्यन्वित करावे, अशी जनतेची मागणी आहे.
विक्रमगडला तालुक्याचा तालुक्याचा दर्जा मिळून १७ वर्षे झाली असून येथील मंजूर कार्यालयांची अंमलबजावणी झालेली नाही. न्यायालय मंजूर असूनही ते कार्यन्वित झालेले नाही. विक्रमगड हा आदिवासीबहुल भाग असल्याने येथील जनतेला वारंवार खटले घेऊन इतर शहरांच्या ठिकाणी जाणे परवडणारे नाही. आज तंटे मिटविण्यासाठी गावपातळीवर सरकारने तंटामुक्ती समिती स्थापन केली आहे, त्यांनी चांगले कार्य केल्यास त्यांना लाखोंची पारितोषिके देण्यात येतात. मग न्यायालयाची अंमलबावणीही का केली जात नाही ?
- गजानन पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते, आपटी