म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिका निवडणूका तोंडावर असतांना एकीकडे नगरसेवकांनी विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी धावपळ सुरू केली असतांना गेल्या १५ महासभांचे इतिवृत्त मंजूर झाले नसल्याचे समोर आले आहे. इतिवृत्त मंजुरीशिवाय कोणत्याही कामांचे कार्यारंभ आदेश देता येत नाही. विशेष म्हणजे पालिकेतील सत्ताधारी मनसेने एकीकडे कामांचा सपाटा सुरू केला असतांनाच, दुसरीकडे इतिवृत्त मंजुरीकडे दुर्लक्ष केले असून, नगरसचिव विभागाला अद्यापही या इतिवृत्तांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. आता केवळ एक दोन महासभा होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनानेच आता या इतिवृत्त मंजुरीची घाई सुरू केली आहे.
महापालिकेने मंजूर केलेल्या विषयांचे इतिवृत्त दुसऱ्या महासभेत मंजूर केले जाते. विषय मंजूर झाला असला तरी, त्याच्या इतिवृत्ताच्या मंजुरीशिवाय संबंधित कामाचा शुभारंभ होत नाही. त्यामुळे पालिकेत इतिवृत्ताला विशेष महत्त्व असते. महापौर कार्यालयाकडून इतिवृत्त मंजुरीचे पत्र आल्यानंतरच नगररचना विभागाकडून संबंधित विभागाला ठराव पाठवला जातो. परंतु गेल्या १५ ते १६ महासभांचे इतिवृत्तच नगरसचिव विभागाला मिळाले नसल्याचे धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. महापौर कार्यालयाकडून नगरसचिव विभागाला इतिवृत्त मंजुरीचे ठरावच मिळाले नसल्याने सर्व कामे ठप्प आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये नगरसेवकांनी सुचवलेली विकासकामेही असून, इतिवृत्ताच्या मंजुरी अभावी हे ठरावही लटकले आहेत. त्यामुळे निवडणूका लागण्यापूर्वी नारळ फोडण्याची नगरसेवकांची महत्त्वाकांक्षा अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनावर दडपण
जानेवारीपासून आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये आता एक किंवा दोन महासभा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनावरच आता हे सगळे इतिवृत्त मंजूर करण्याचे दडपण वाढले आहे. उर्वरीत दोन महासभेत हे इतिवृत्त मंजूर झाले नाही, तर नवीन बॉडी या कामांना मंजूर देईल, याची शक्यताच कमी आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत विद्यमान समितीकडून इतिवृत्तांना मंजुरी घेण्याचे प्रयत्न प्रशासनाने सुरू केले आहेत.