रेल्वे भाडेवाढ नकोच

नियंत्रक व महालेखापालांचा (कॅग) अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आला असून त्यातील सूचनांमुळे उपनगरी रेल्वे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. मासिक व अन्य पासवर देण्यात येणाऱ्या सवलतीमध्ये कपात करण्याची गरज असल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. त्यावर जनसामान्यांमध्ये नाराजी आहे.

कॅगच्या आडून भाववाढ?

कॅगचे काम हे प्रामुख्याने खर्चाविषयी पडताळणी करण्याचे आहे. हे ऑडिटचे काम करताना त्यांनी दरवाढीबद्दल सूचना करणे योग्य वाटत नाही. दरवाढ करायची की नाही याची जबाबदारी सरकारची असते. मात्र कॅगला पुढे करून भाडेवाढीचा डाव आखला जात असल्याचा संशय येतो. - राजेश्वर पांचाळ

... तर तो चुकीचा निर्णय

उपनगरी रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. हा वर्ग सरकारी कराचा प्रामाणिकपणे भरणा करीत असतो, त्या करातूनच त्यांना सुविधा दिल्या जातात. गरीब कामगारही लोकलने प्रवास करतात. अशा लोकांवर भाववाढीचा बोजा टाकणे चुकीचे ठरेल. - वर्षा रोकडे

‘कॅग’ला अधिकार नाहीत

राज्यघटनेतील अधिकाराच्या तरतुदीनुसार ‘कॅग’ ही यंत्रणा स्थापण्यात आली आहे. या यंत्रणेला केवळ शिफारशी करण्याचा अधिकार असून रेल्वेच्या प्रवाशी भाड्यात वाढ सुचविण्याचा मुद्दा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. धोरणात्मक निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे. - प्रशांत पंचाक्षरी

सध्याचे भाडे महागच

हा प्रकार योग्य ठरणार नाही. ‘कॅग’ च्या अहवालातील शिफारशी विचारात घेण्यापूर्वी सध्या असलेले भाडेच किती महाग आहे हे लक्षात घेण्यात यावे, त्याशिवाय महागाईने नागरिक होरपळून निघत असताना त्यात भाववाढीचा फटका दिल्यास ते अयोग्य असेल. - विनायक पाटील

मेटाकुटीला आलेल्यांवर अन्याय

प्रवाशांना प्रचंड गर्दीतून रोज प्रवास करावा लागतो, त्या यातना सहन करताना प्रवासी मेटाकुटीला आलेला असतो. गाड्यांच्या संख्येत फारशी वाढ नाही, अन्य सोयीसुविधांच्या नावानेही बोंब आहे. अशा परिस्थितीत भाडेवाढीचा बोजा टाकणे म्हणजे हा प्रवाशांवर मोठा अन्याय ठरेल. - मकरंद धोकटे