देशासाठी अन्नसंकल्प
नवी दिल्ली -
प्रत्येक राज्याचा अन्नसाठा किती जादा आहे वा तुटीचा आहे याचा तपशील देणारा राष्ट्रीय अन्नसंकल्प तयार करण्याचे काम राष्ट्रीय अन्न मंडळ लवकरच हाती घेणार आहे. अन्नमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांनी आज येथे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर वार्ताहरांशी बोलताना ही घोषणा केली व सांगितले की देशापुढील अन्नसमस्या ही समानतेच्या भूमिकेवरून अडचणीची वाटून घेऊन सोडवावी लागेल, असे मान्य करण्यात आले आहे. या अन्नसंकल्पावर आधारित असा अन्नधान्य वसुलीचा कार्यक्रम प्रत्येक राज्याला - मग ते तुटीचे राज्य का असेना - आखून देण्यात येईल. वसुलीच्या पद्धतीत लवचिकपणा राखण्यात आला तरी शेतकऱ्यांवर लेव्ही बसविण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
राजकीय समझोता हवा
नवी दिल्ली -
अवर्षणग्रस्त विभागातील मदतकार्य अखंड व सातत्याने चालविण्यासाठी राजकीय समझोता करण्याचे आवाहन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आज रात्री आकाशवाणीवरून देशाला केले. ‘व्यक्तिगत हितगुज’ या मालेत त्या बोलत होत्या. अवर्षण साह्यासाठी एक नवीन निधी आपण उभारणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. पंतप्रधान म्हणाल्या, आज तुमच्यापुढे भाषण करताना माझे हृदय भरून येते आहे. कारण बिहार, उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर काही विभागात ऑगस्टच्या मध्यापासून पावसाने दगा दिल्यामुळे तेथील लाखो लोकांच्या तोंडचा घास गेला आहे.
लोकसभा स्थगित
नवी दिल्ली -
लोकसभेत गोंधळ होऊन सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटे स्थगित करावे लागले. केंद्रीय गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शुक्रवारच्या संकल्पित विद्यार्थी मोर्चांवर दिल्ली शासनाने घातलेल्या बंदीचे समर्थन केल्यानंतर संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या सदस्याने सभापतीचा सतत अधिक्षेप केल्याने हा गोंधळ माजला.
मेजवान्यांमध्ये मंत्री
नवी दिल्ली -
सरकारचा काटकसरीचा आदेश धुडकावून अनेक केंद्रीय व राज्य सरकारांचे मंत्री डामडौलाच्या मेजवान्यांना व खान्यांना हजर राहतात, असा आरोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यसभेत केला. त्यावर अर्थखात्याचे उपमंत्री ललितनारायण मिश्र म्हणाले, सरकारी खर्चात जास्तीत जास्त काटकसर करा, असा आदेश पंतप्रधानांनी दिला आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की मंत्र्यांनी मेजवान्यांना व खान्यांना हजरच राहू नये.
नवी दिल्ली -
प्रत्येक राज्याचा अन्नसाठा किती जादा आहे वा तुटीचा आहे याचा तपशील देणारा राष्ट्रीय अन्नसंकल्प तयार करण्याचे काम राष्ट्रीय अन्न मंडळ लवकरच हाती घेणार आहे. अन्नमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांनी आज येथे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर वार्ताहरांशी बोलताना ही घोषणा केली व सांगितले की देशापुढील अन्नसमस्या ही समानतेच्या भूमिकेवरून अडचणीची वाटून घेऊन सोडवावी लागेल, असे मान्य करण्यात आले आहे. या अन्नसंकल्पावर आधारित असा अन्नधान्य वसुलीचा कार्यक्रम प्रत्येक राज्याला - मग ते तुटीचे राज्य का असेना - आखून देण्यात येईल. वसुलीच्या पद्धतीत लवचिकपणा राखण्यात आला तरी शेतकऱ्यांवर लेव्ही बसविण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
राजकीय समझोता हवा
नवी दिल्ली -
अवर्षणग्रस्त विभागातील मदतकार्य अखंड व सातत्याने चालविण्यासाठी राजकीय समझोता करण्याचे आवाहन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आज रात्री आकाशवाणीवरून देशाला केले. ‘व्यक्तिगत हितगुज’ या मालेत त्या बोलत होत्या. अवर्षण साह्यासाठी एक नवीन निधी आपण उभारणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. पंतप्रधान म्हणाल्या, आज तुमच्यापुढे भाषण करताना माझे हृदय भरून येते आहे. कारण बिहार, उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर काही विभागात ऑगस्टच्या मध्यापासून पावसाने दगा दिल्यामुळे तेथील लाखो लोकांच्या तोंडचा घास गेला आहे.
लोकसभा स्थगित
नवी दिल्ली -
लोकसभेत गोंधळ होऊन सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटे स्थगित करावे लागले. केंद्रीय गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शुक्रवारच्या संकल्पित विद्यार्थी मोर्चांवर दिल्ली शासनाने घातलेल्या बंदीचे समर्थन केल्यानंतर संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या सदस्याने सभापतीचा सतत अधिक्षेप केल्याने हा गोंधळ माजला.
मेजवान्यांमध्ये मंत्री
नवी दिल्ली -
सरकारचा काटकसरीचा आदेश धुडकावून अनेक केंद्रीय व राज्य सरकारांचे मंत्री डामडौलाच्या मेजवान्यांना व खान्यांना हजर राहतात, असा आरोप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यसभेत केला. त्यावर अर्थखात्याचे उपमंत्री ललितनारायण मिश्र म्हणाले, सरकारी खर्चात जास्तीत जास्त काटकसर करा, असा आदेश पंतप्रधानांनी दिला आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की मंत्र्यांनी मेजवान्यांना व खान्यांना हजरच राहू नये.