वृत्तसंस्था, कोची
स्पॉटफिक्सिंगच्या आरोपावरून तेज गोलंदाज श्रीशांतवर टाकलेली आजीवन क्रिकेटबंदी उठवा, असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय क्रिकेट बोर्डाला (बीसीसीआय) दिला आहे. दिल्ली न्यायालयाने २०१५मध्ये श्रीशांतची निर्दोष मुक्तता केली; पण तरीदेखील बीसीसीआयकडून त्याच्यावरील बंदी उठवली जात नव्हती. यामुळे श्रीशांतनेच केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१३च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (आयपीएल) स्पॉट फिक्सिंग केल्याच्या आरोपावरून श्रीशांतला ही शिक्षा झाली होती.
दरम्यान बीसीसीआयने याबाबतीत ‘थांबा आणि वाट पाहा’, असे धोरण स्वीकारले आहे. आपल्या कायदेतज्ज्ञांसह ते केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करणार आहे अन् मगच निर्णय घेणार आहेत. ही माहिती बीसीसीआयचे हंगामी अध्यक्ष सी. के. खन्ना यांनी दिली. तर केरळ क्रिकेट असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत करून आनंद व्यक्त केला. आपण सुरुवातीपासूनच त्याच्या पाठिशी होतो, अशी प्रतिक्रिया केरळ असोसिएशनचे सचिव जयेश जॉर्ज यांनी दिली.
आपल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या श्रीशांतने उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना नमूद केले की, ‘माझ्यावरील बंदी न हटवून बीसीसीआय माझा घटनात्मक अधिकारच हिरावून घेत आहेत’. २०१३मध्ये या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अटक केल्यानंतर बीसीसीआयने श्रीशांतला निलंबित केले होते. त्याला सफाईची संधी न देताना अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर जुलैमध्ये श्रीशांतची बाजू मांडणारे एक पत्र सादर झाले; पण त्याला म्हणावे तेवढे ग्राह्य धरले गेले नाही. यानंतर बीसीसीआयने श्रीशांतला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून त्याच्यावर बंदी घातली.
अंकितला आशा
श्रीशांतवर भारतीय क्रिकेट बोर्डाने घातलेली बंदी केरळ उच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर श्रीशांतसह स्पॉटफिक्सिंग प्रकरणात बंदी घालण्यात आलेल्या मुंबईकर अंकित चव्हाणला दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या दोघांनाही दोषमुक्त केले होते, पण त्यानंतर ते अद्याप क्रिकेटच्या मुख्य प्रवाहात आलेले नाहीत. केरळ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अंकितच्याही आशा उंचावल्या आहेत. अंकितचे वकील किशोर गायकवाड यांनी म्हटले आहे, आम्ही आता बीसीसीआयकडे पुन्हा एकदा जाणार आहोत. अंकतिला खेळण्याची परवानगी देण्याबद्दल निर्णय अद्याप बीसीसीआयने घेतलेला नाही. आता केरळ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्ही बीसीसीआयला पुन्हा
विनंती करू.
स्पॉटफिक्सिंगच्या आरोपावरून तेज गोलंदाज श्रीशांतवर टाकलेली आजीवन क्रिकेटबंदी उठवा, असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय क्रिकेट बोर्डाला (बीसीसीआय) दिला आहे. दिल्ली न्यायालयाने २०१५मध्ये श्रीशांतची निर्दोष मुक्तता केली; पण तरीदेखील बीसीसीआयकडून त्याच्यावरील बंदी उठवली जात नव्हती. यामुळे श्रीशांतनेच केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१३च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (आयपीएल) स्पॉट फिक्सिंग केल्याच्या आरोपावरून श्रीशांतला ही शिक्षा झाली होती.
दरम्यान बीसीसीआयने याबाबतीत ‘थांबा आणि वाट पाहा’, असे धोरण स्वीकारले आहे. आपल्या कायदेतज्ज्ञांसह ते केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करणार आहे अन् मगच निर्णय घेणार आहेत. ही माहिती बीसीसीआयचे हंगामी अध्यक्ष सी. के. खन्ना यांनी दिली. तर केरळ क्रिकेट असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत करून आनंद व्यक्त केला. आपण सुरुवातीपासूनच त्याच्या पाठिशी होतो, अशी प्रतिक्रिया केरळ असोसिएशनचे सचिव जयेश जॉर्ज यांनी दिली.
आपल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या श्रीशांतने उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना नमूद केले की, ‘माझ्यावरील बंदी न हटवून बीसीसीआय माझा घटनात्मक अधिकारच हिरावून घेत आहेत’. २०१३मध्ये या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अटक केल्यानंतर बीसीसीआयने श्रीशांतला निलंबित केले होते. त्याला सफाईची संधी न देताना अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर जुलैमध्ये श्रीशांतची बाजू मांडणारे एक पत्र सादर झाले; पण त्याला म्हणावे तेवढे ग्राह्य धरले गेले नाही. यानंतर बीसीसीआयने श्रीशांतला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून त्याच्यावर बंदी घातली.
अंकितला आशा
श्रीशांतवर भारतीय क्रिकेट बोर्डाने घातलेली बंदी केरळ उच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर श्रीशांतसह स्पॉटफिक्सिंग प्रकरणात बंदी घालण्यात आलेल्या मुंबईकर अंकित चव्हाणला दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या दोघांनाही दोषमुक्त केले होते, पण त्यानंतर ते अद्याप क्रिकेटच्या मुख्य प्रवाहात आलेले नाहीत. केरळ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अंकितच्याही आशा उंचावल्या आहेत. अंकितचे वकील किशोर गायकवाड यांनी म्हटले आहे, आम्ही आता बीसीसीआयकडे पुन्हा एकदा जाणार आहोत. अंकतिला खेळण्याची परवानगी देण्याबद्दल निर्णय अद्याप बीसीसीआयने घेतलेला नाही. आता केरळ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्ही बीसीसीआयला पुन्हा
विनंती करू.