मटा ऑनलाइन वृत्त | नवी दिल्ली
न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ करणाऱ्या बीसीसीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींसंदर्भात बोर्डाने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाने १८ जुलै रोजी लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर बीसीसीआयने १६ ऑगस्ट रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
मुख्य न्यायाधीश टी. एस ठाकूर, न्यायाधीश ए. एम खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय ३ महिन्यांपूर्वी दिला होता. यात मंत्री अथवा सरकारी अधिकाऱ्यांना बीसीसीआयमधील कोणत्याही पदावर काम करता येणार नाही. तसेच 'एक राज्य, एक मत' सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. यावर बीसीसीआयने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील निर्णय पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर घेतला जावा. या खंडपीठात मुख्य न्यायाधिश टी.एस.ठाकूर यांचा समावेश नको, अशी मागणी बीसीसीआयने पुनर्विचार याचिकेत केली होती.
बीसीसीआयच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयने १८ जुलै रोजी दिलेला निर्णय अनेक अर्थाने चुकीचा आहे. तसेच लोढा समिती ही क्रिकेटमधील तज्ज्ञ नाही, त्यांच्या शिफारशी चुकीच्या असल्याचे पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते. बीसीसीआयमधील सुधारणेसाठी न्यायालयाने एक प्रकारे निर्णयाचे आउटसोर्सिंग केले आहे. बीसीसीआयसाठी संसदेत कोणताही कायदा निर्माण करता येणार नाही, असे बीसीसीआयने न्यायालयात सांगितले होते.
दरम्यान, पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणखी काही कालावधी देण्याची विनंती केली आहे.
न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ करणाऱ्या बीसीसीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींसंदर्भात बोर्डाने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाने १८ जुलै रोजी लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर बीसीसीआयने १६ ऑगस्ट रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
मुख्य न्यायाधीश टी. एस ठाकूर, न्यायाधीश ए. एम खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय ३ महिन्यांपूर्वी दिला होता. यात मंत्री अथवा सरकारी अधिकाऱ्यांना बीसीसीआयमधील कोणत्याही पदावर काम करता येणार नाही. तसेच 'एक राज्य, एक मत' सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. यावर बीसीसीआयने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील निर्णय पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर घेतला जावा. या खंडपीठात मुख्य न्यायाधिश टी.एस.ठाकूर यांचा समावेश नको, अशी मागणी बीसीसीआयने पुनर्विचार याचिकेत केली होती.
बीसीसीआयच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयने १८ जुलै रोजी दिलेला निर्णय अनेक अर्थाने चुकीचा आहे. तसेच लोढा समिती ही क्रिकेटमधील तज्ज्ञ नाही, त्यांच्या शिफारशी चुकीच्या असल्याचे पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते. बीसीसीआयमधील सुधारणेसाठी न्यायालयाने एक प्रकारे निर्णयाचे आउटसोर्सिंग केले आहे. बीसीसीआयसाठी संसदेत कोणताही कायदा निर्माण करता येणार नाही, असे बीसीसीआयने न्यायालयात सांगितले होते.
दरम्यान, पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणखी काही कालावधी देण्याची विनंती केली आहे.