प्रशासक समितीचा निर्णय
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारतीय क्रिकेट बोर्डाची प्रशासक समिती आणि पदाधिकारी यांच्यातील दुरावा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आता तर विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासक समितीने हंगामी अध्यक्ष सी. के. खन्ना, हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी व खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. गेल्याच आठवड्यात प्रशासक समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या अहवालात या पदाधिकाऱ्यांना हटविण्याची मागणी केली होती. यापुढे जात आता या पदाधिकाऱ्यांचे सर्वाधिकार समितीने काढून घेतले आहेत.
लोढा समितीच्या शिफारशींसंदर्भात जे खटले आहेत, त्यासाठी बीसीसीआयचा निधी वापरण्यास पदाधिकाऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे. शिवाय, प्रशासक समितीच्या परवानगीशिवाय हे पदाधिकारी विविध बैठकांसाठी दौरे किंवा निवासाची व्यवस्था करू शकत नाहीत.
प्रशासक समितीने १२ मुद्द्यांच्या आधारे या पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. बीसीसीआयचे सल्लागार, कर्मचारी आदिंना जर बीसीसीआयकडून कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात आला आणि त्याची प्रत प्रशासक समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आली नसेल तर ती त्वरित त्यांना पाठविण्यात यायला हवी, असे या मुद्द्यांमध्ये म्हटले आहे.
बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, खेळाडूंच्या मानधनाचा केंद्रीय करार, मार्केटिंगच्या मुख्य व्यवस्थापकाची नियुक्ती आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या नव्या प्रमुखांची नियुक्ती यासाठी सचिव अमिताभ चौधरी यांनी स्वाक्षरीस नकार दिल्यानंतर हे सगळे सुरू करण्यात आले आहे.
दृष्टिक्षेप
प्रशासक समितीने बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांचे पंख छाटले
प्रवास, निवासव्यवस्था याची आगाऊ सूचना द्यावी लागणार
लोढा शिफारशींसंदर्भातील खटल्यांसाठी बीसीसीआयचा निधी वापरण्यास मज्जाव