नवी दिल्ली/मुंबई: भारताचा माजी कर्णधार राहुल द्रविड गुरुवारी बीसीसीआयचे आचारसंहिता अधिकारी डीके जैन यांच्यासमोर उपस्थित राहिला आणि हितसंबंधांच्या मुद्द्यावरून त्याने जैन यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. या प्रकरणात बीसीसीआयच्या प्रशासक समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी द्रविडला पाठिंबा दर्शविला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याप्रमाणे द्रविडचेही हितसंबंध नाहीत हे दाखविण्याचा प्रयत्न राय यांनी केला आहे.
विनोद राय यांनी जैन यांना पत्र लिहून दोन उदाहरणे देत द्रविडने हितसंबंधांचा फायदा उठविलेला नाही हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राय यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, द्रविडने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी इंडिया सीमेंट्सकडे बिनपगारी सुट्टीचा अर्ज सादर केलेला आहे. त्यामुळे तिथे हितसंबंधांचा मुद्दा उपस्थित होत नाही. शिकागो विद्यापीठाकडे असा सुट्टीचा अर्ज रघुराम राजन यांनी सादर केला होता आणि त्यानंतरच ते भारतात गव्हर्नर म्हणून रुजू झाले होते. राजन हे शिकागो विद्यापीठात प्राध्यापक होते.
राय यांनी नीती आयोगाचे माजी कार्याध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांचेही उदाहरण नमूद केले आहे. त्यात ते म्हणतात की, नीती आयोगात काम करत असताना त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात सुट्टीचा अर्ज सादर केला होता. त्या कालावधीत ते विद्यापीठाकडून कोणतेही मानधन स्वीकारत नव्हते. त्यामुळे जर द्रविड राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत काम करत असताना इंडिया सीमेंट या आपल्या कंपनीकडून कोणतेही मानधन स्वीकारत नसेल तर तिथे हितसंबंधांचा मुद्दाच कुठे येतो?
प्रशासक समितीने जरी द्रविडला पाठिंबा दिला असला तरी द्रविडला बोलावून त्याच्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार जैन यांना आहे. जर त्यात हितसंबंधांचा मुद्दा दिसून आला तर द्रविडला एका पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले जाऊ शकते.
विनोद राय यांनी जैन यांना पत्र लिहून दोन उदाहरणे देत द्रविडने हितसंबंधांचा फायदा उठविलेला नाही हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राय यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, द्रविडने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी इंडिया सीमेंट्सकडे बिनपगारी सुट्टीचा अर्ज सादर केलेला आहे. त्यामुळे तिथे हितसंबंधांचा मुद्दा उपस्थित होत नाही. शिकागो विद्यापीठाकडे असा सुट्टीचा अर्ज रघुराम राजन यांनी सादर केला होता आणि त्यानंतरच ते भारतात गव्हर्नर म्हणून रुजू झाले होते. राजन हे शिकागो विद्यापीठात प्राध्यापक होते.
राय यांनी नीती आयोगाचे माजी कार्याध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांचेही उदाहरण नमूद केले आहे. त्यात ते म्हणतात की, नीती आयोगात काम करत असताना त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात सुट्टीचा अर्ज सादर केला होता. त्या कालावधीत ते विद्यापीठाकडून कोणतेही मानधन स्वीकारत नव्हते. त्यामुळे जर द्रविड राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत काम करत असताना इंडिया सीमेंट या आपल्या कंपनीकडून कोणतेही मानधन स्वीकारत नसेल तर तिथे हितसंबंधांचा मुद्दाच कुठे येतो?
प्रशासक समितीने जरी द्रविडला पाठिंबा दिला असला तरी द्रविडला बोलावून त्याच्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार जैन यांना आहे. जर त्यात हितसंबंधांचा मुद्दा दिसून आला तर द्रविडला एका पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले जाऊ शकते.