मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
क्रिकेटच्या 'शुद्धिकरणा'साठी लोढा समितीनं सुचवलेल्या शिफारशींना फारशी किंमत न देणं आता बीसीसीआयला महागात पडण्याची चिन्हं आहेत. बीसीसीआय आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व क्रिकेट संघटनांमधील सर्व वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना हटवावं, अशी शिफारस लोढा समितीने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. त्यामुळे आता लोढा वि. बीसीसीआय या 'सामन्यात' बाउन्सर, यॉर्करचा मारा पाहायला मिळू शकतो.
लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार नवी यंत्रणा तयार होईपर्यंत माजी गृह सचिव जी. के. पिल्लई यांच्या देखरेखीत बीसीसीआयचं काम चालवावं, असा प्रस्ताव समितीनं दिला आहे. तो कोर्टाने मान्य केल्यास बड्याबड्यांची विकेट जाऊ शकते.
न्या. लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जुलै महिन्यात दिले होते. त्यावेळी बीसीसीआयनं त्यांना होकारही दिला होता. मात्र, अजूनही त्यांनी त्या लागू केलेल्या नाहीत. बोर्डाशी संलग्न असलेल्या राज्य संघटनांना या सर्व शिफारशी मान्य नसल्याचं कारण त्यांनी पुढे केलंय. त्यामुळे लोढा समितीचा पारा चढला असून त्यांनी थेट बीसीसीआयच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचीच विनंती केली आहे.
क्रिकेटच्या 'शुद्धिकरणा'साठी लोढा समितीनं सुचवलेल्या शिफारशींना फारशी किंमत न देणं आता बीसीसीआयला महागात पडण्याची चिन्हं आहेत. बीसीसीआय आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व क्रिकेट संघटनांमधील सर्व वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना हटवावं, अशी शिफारस लोढा समितीने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. त्यामुळे आता लोढा वि. बीसीसीआय या 'सामन्यात' बाउन्सर, यॉर्करचा मारा पाहायला मिळू शकतो.
लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार नवी यंत्रणा तयार होईपर्यंत माजी गृह सचिव जी. के. पिल्लई यांच्या देखरेखीत बीसीसीआयचं काम चालवावं, असा प्रस्ताव समितीनं दिला आहे. तो कोर्टाने मान्य केल्यास बड्याबड्यांची विकेट जाऊ शकते.
न्या. लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने जुलै महिन्यात दिले होते. त्यावेळी बीसीसीआयनं त्यांना होकारही दिला होता. मात्र, अजूनही त्यांनी त्या लागू केलेल्या नाहीत. बोर्डाशी संलग्न असलेल्या राज्य संघटनांना या सर्व शिफारशी मान्य नसल्याचं कारण त्यांनी पुढे केलंय. त्यामुळे लोढा समितीचा पारा चढला असून त्यांनी थेट बीसीसीआयच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचीच विनंती केली आहे.