वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
पुढील आठवड्यात होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) बैठकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना प्रतिनिधी म्हणून जाण्यास मनाई केली आहे. हितसंबंधांच्या मुद्यावर श्रीनिवासन यांना दोषी धरण्यात आल्यामुळे त्यांना बीसीसीआयचे प्रतिनिधी म्हणून आयसीसीच्या बैठकीला जाता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बीसीसीआयचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना या बैठकीला बीसीसीआयचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. शिवाय, बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी यांना त्यांच्यासोबत जाण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या आज होत असलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत श्रीनिवासन आणि निरंजन शहा सहभागी होणार असून त्यांना आयसीसीच्या बैठकीसाठी नामनिर्देशित केले जाईल, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितले की, श्रीनिवासन आयसीसीच्या बैठकीला जाऊ शकत नाहीत. हितसंबंधांच्या व अधिकाराचा गैरवापर केल्याच्या मुद्यावर ही व्यक्ती याच न्यायालयाकडून दोषी ठरली आहे. त्यामुळे त्यांना जाण्यास मनाई आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले.
आयसीसीच्या या बैठकीचे महत्त्व लक्षात घेता बीसीसीआयचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना या बैठकीला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जात आहे, असे सांगून न्यायालयाने बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी यांनाही त्यांच्यासोबत जाण्याची मुभा दिली आहे.
२२ जानेवारी २०१५ रोजी न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना आयपीएलमधील संघाची मालकी सोडून देत नाही तोपर्यंत बीसीसीआयच्या कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेण्यास मनाई केली होती. तसेच बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना आयपीएलचा संघ विकत घेण्याची परवानगी देणारे नियम केल्याबद्दलही ताशेरे ओढले होते.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत बीसीसीआयची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिबल यांनी सांगितले की, चौधरी हे पात्र आणि सर्व गोष्टींची उत्तम माहिती असलेल्या व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांना आयसीसीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी. त्यावर अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी ज्या व्यक्तीकडे क्रिकेट संघटनेच्या कामाचा १५-२० वर्षांचा अनुभव आहे, अशा व्यक्तीलाच आयसीसीच्या बैठकीला पाठविण्यात यावे अशी मागणी केली. रोहतगी हे रेल्वे, सेनादल व विद्यापीठे यांच्या वतीने बाजू मांडत होते.
पुढील आठवड्यात होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) बैठकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना प्रतिनिधी म्हणून जाण्यास मनाई केली आहे. हितसंबंधांच्या मुद्यावर श्रीनिवासन यांना दोषी धरण्यात आल्यामुळे त्यांना बीसीसीआयचे प्रतिनिधी म्हणून आयसीसीच्या बैठकीला जाता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बीसीसीआयचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना या बैठकीला बीसीसीआयचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. शिवाय, बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी यांना त्यांच्यासोबत जाण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या आज होत असलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत श्रीनिवासन आणि निरंजन शहा सहभागी होणार असून त्यांना आयसीसीच्या बैठकीसाठी नामनिर्देशित केले जाईल, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितले की, श्रीनिवासन आयसीसीच्या बैठकीला जाऊ शकत नाहीत. हितसंबंधांच्या व अधिकाराचा गैरवापर केल्याच्या मुद्यावर ही व्यक्ती याच न्यायालयाकडून दोषी ठरली आहे. त्यामुळे त्यांना जाण्यास मनाई आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले.
आयसीसीच्या या बैठकीचे महत्त्व लक्षात घेता बीसीसीआयचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी यांना या बैठकीला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जात आहे, असे सांगून न्यायालयाने बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी यांनाही त्यांच्यासोबत जाण्याची मुभा दिली आहे.
२२ जानेवारी २०१५ रोजी न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना आयपीएलमधील संघाची मालकी सोडून देत नाही तोपर्यंत बीसीसीआयच्या कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेण्यास मनाई केली होती. तसेच बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना आयपीएलचा संघ विकत घेण्याची परवानगी देणारे नियम केल्याबद्दलही ताशेरे ओढले होते.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत बीसीसीआयची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिबल यांनी सांगितले की, चौधरी हे पात्र आणि सर्व गोष्टींची उत्तम माहिती असलेल्या व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांना आयसीसीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी. त्यावर अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी ज्या व्यक्तीकडे क्रिकेट संघटनेच्या कामाचा १५-२० वर्षांचा अनुभव आहे, अशा व्यक्तीलाच आयसीसीच्या बैठकीला पाठविण्यात यावे अशी मागणी केली. रोहतगी हे रेल्वे, सेनादल व विद्यापीठे यांच्या वतीने बाजू मांडत होते.