नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात विधी आयोगाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) माहितीच्या अधिकारकक्षेखाली आणण्याची शिफारस केल्यानंतर बीसीसीआयने आपल्याला यासंदर्भात सर्व पर्याय खुले असल्याचे म्हटले आहे.
विधी आयोगाने म्हटले होते की, बीसीसीआय ही सार्वजनिक संस्था असून, त्यांना सरकारकडून पुरेशी आर्थिक मदत मिळते, त्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली आणले पाहिजे. अर्थात, विधी आयोगाच्या शिफारशी केंद्राला बंधनकारक नसल्या तरी बीसीसीआयला सरकारच्या भूमिकेची प्रतीक्षा आहे. बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटले की, विधी आयोगाच्या या शिफारशी सरकारकडे सादर करण्याची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत आणि आमच्याकडे सर्व पर्याय खुले आहेत. बीसीसीआयचा पारदर्शकतेला पाठिंबा आहे आणि त्याचा अर्थ जर माहितीच्या अधिकाराखाली येणे हा असेल तर याचा नक्कीच विचार केला जाईल. मात्र, निवड समिती आणि अन्य काही गोष्टी मात्र माहितीच्या अधिकार कक्षेत येणार नाहीत, असेही या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. यासंदर्भात प्रशासक समितीचे सदस्य विनोद राय आणि डायना एडलजी यांनी चर्चा केली. त्यात बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरीदेखील उपस्थित होते.
विधी आयोगाने म्हटले होते की, बीसीसीआय ही सार्वजनिक संस्था असून, त्यांना सरकारकडून पुरेशी आर्थिक मदत मिळते, त्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली आणले पाहिजे. अर्थात, विधी आयोगाच्या शिफारशी केंद्राला बंधनकारक नसल्या तरी बीसीसीआयला सरकारच्या भूमिकेची प्रतीक्षा आहे. बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटले की, विधी आयोगाच्या या शिफारशी सरकारकडे सादर करण्याची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत आणि आमच्याकडे सर्व पर्याय खुले आहेत. बीसीसीआयचा पारदर्शकतेला पाठिंबा आहे आणि त्याचा अर्थ जर माहितीच्या अधिकाराखाली येणे हा असेल तर याचा नक्कीच विचार केला जाईल. मात्र, निवड समिती आणि अन्य काही गोष्टी मात्र माहितीच्या अधिकार कक्षेत येणार नाहीत, असेही या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. यासंदर्भात प्रशासक समितीचे सदस्य विनोद राय आणि डायना एडलजी यांनी चर्चा केली. त्यात बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरीदेखील उपस्थित होते.