आता निवड समिती पाच सदस्यांची

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

एमएसके प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय निवड समिती यानंतर पुन्हा कार्यरत राहण्याची शक्यता नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय क्रिकेट बोर्डाने आपल्या नव्या घटनेत निवड समितीबाबत जी शिफारस स्वीकारली आहे, त्यानुसार निवड समिती ही पाच सदस्यांची असणे गरजेचे आहे.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. खानविलकर व न्या. चंद्रचूड यांच्या पीठाने नव्या घटना मसुद्याला मंजुरी दिली.

आता नव्या नियमानुसार निवड समिती केवळ कसोटीपटूच निवड समितीत असावेत हा निकष बदलण्यात येऊन ७ कसोटी, १० वनडे किंवा ३० प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळणारी व्यक्ती निवड समिती सदस्य बनू शकते.

या नव्या मसुद्याप्रमाणे पाच जणांची नवी समिती यानंतर अस्तित्वात येईल.

मुंबई, सौराष्ट्र, बडोद्याकडून स्वागत

मुंबई, सौराष्ट्र यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या नव्या मसुद्याला दिलेल्या मंजुरीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या सुधारित मसुद्याला गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार आता मुंबई, विदर्भ, सौराष्ट्र, बडोदा यांना मताचा अधिकार पुन्हा मिळाला आहे. याआधी, एक राज्य-एक मत या शिफारशीला मंजुरी दिल्यामुळे या चार संघटनांनी आपला मताचा अधिकार गमावला होता. विदर्भचे आनंद जयस्वाल यांनी न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली असून सौराष्ट्रचे संयुक्त सचिव मधुकर व्होरा म्हणाले की, मुंबई, सौराष्ट्र यांना पूर्ण सदस्यत्व नाही, हे चुकीचेच होते. न्यायालयाने ही त्रुटी दूर केली आहे. बडोद्याचे स्नेहल पारीख यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मुंबईचे संयुक्त सचिव डॉ. उन्मेष खानविलकर म्हणाले की, आम्ही न्यायालयाचे या निर्णयाबद्दल आभार मानतो. आम्हाला मताचा अधिकार पुन्हा मिळाला.