सर्वोच्च न्यायालयाचा BCCIला दणका

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

क्रिकेटच्या शुद्धीकरणासाठी लोढा समितीनं केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयानं आज जबरदस्त दणका दिला. बीसीसीआय व राज्य क्रिकेट संघटनांमध्ये होणारे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे थांबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्याचबरोबर, लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही बीसीसीआयला दिले आहेत.

लोढा समितीच्या शिफारसी लागू करण्यावरून बीसीसीआय व समितीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. बीसीसीआयनं यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेऊन शिफारसी लागू करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळताना कोणत्याही परिस्थितीत शिफारसी लागू कराव्याच लागतील, असं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयानं मंडळावर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळं यापुढं राज्य क्रिकेट संघटनांना बीसीसीआयकडून मिळणारी आर्थिक मदत पूर्णपणे बंद होणार आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला होणार आहे.

काय आहेत न्यायालयाचे आदेश

> बीसीसीआयच्या बँक खात्यांची व बड्या रकमेच्या करारांची चौकशी करण्यासाठी लोढा समितीनं स्वतंत्र लेखापाल नेमावा.
> बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी स्वत: समितीसमोर हजर राहून शिफारशींच्या अंमलबजावणीची माहिती द्यावी.
> बीसीसीआयकडून केल्या जाणाऱ्या करारांवर लक्ष ठेवा आणि ठराविक रकमेच्या करारांनाचा मान्यता द्या.