न्यायमित्र नरसिंहा यांची टिप्पणी
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
न्यायालय किंवा न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या माध्यमातून नव्हे तर भारतीय क्रिकेट बोर्डाचा कारभार त्यांनीच निवडून दिलेल्या कार्यकारिणीच्या माध्यमातून लवकरच सुरू होईल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या सदस्यांच्या विविध तक्रारी ऐकण्यासाठी नियुक्त केलेले न्यायमित्र पी. एस. नरसिंहा यांनी व्यक्त केला आहे.
विविध राज्य संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतल्यानंतर नरसिंहा यांनी सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यांच्या मते सर्व संलग्न संघटनांनी आता निवडणुकीसाठी सज्ज राहावे.
नरसिंहा यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर टिप्पणी केली की, लोढा समितीने ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यात नऊ सदस्यांच्या वरिष्ठ समितीचा उल्लेख नव्हता. ते म्हणतात की, बीसीसीआयमध्ये ३६ सदस्यांची कार्यकारिणी आहे. पण काही राज्यांचे २००० मतदार आहेत तर काहींचे त्यापेक्षा वेगळे. तिथे प्रत्येकालाच प्रतिनिधित्व हवे असते. राज्य संघटनांना मनुष्यबळाची गरज असते. त्यामुळे त्यांना कार्यकारिणीत जास्त सदस्यांची संख्या आवश्यक असते. प्रत्येक राज्य संघटनेत नऊ सदस्यांची वरिष्ठ समिती असावी, असे म्हणणे सारासार विवेकाला धरून होणार नाही. शिवाय, ते लोढा समितीच्या शिफारशीतही तशा अर्थाने नमूद नाही. न्यायालयानेही तसे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. मी प्रशासकीय समितीशी चर्चा केली असून नऊ सदस्यांची वरिष्ठ समिती नेमल्यास ते शक्य होणार नाही. त्यानंतर प्रशासकांनीही ते मान्य केले आहे की, प्रत्येक राज्याच्या आवश्यकतेनुसार ती संख्या बदलत जाईल.
नरसिंहा म्हणतात की, क्रिकेटच्या प्रशासकांनीच खेळाचे नियंत्रण करायला हवे. न्यायालय ते करणार नाही किंवा न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समित्या करणार नाहीत. अर्थात, निवडून आलेल्या समित्याच हे नियंत्रण करतील. त्या अनुषंगाने सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. आता अंमलबजावणीची वेळ आहे. मध्यस्थ म्हणून काम केल्यामुळे आता निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली बीसीसीआयची कार्यकारिणी लवकरच अस्तित्वात येऊ शकेल.
विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय समिती गेली दोन वर्षे कार्यरत असल्याबद्दल नरसिंहा म्हणतात की, तो मुद्दा आता गौण आहे. कारण आता त्या पलीकडे जाऊन विविध प्रश्नांचा गुंता सुटणार आहे.
१८ वर्षांचा कार्यकाल
राज्य संघटना आणि बीसीसीआय अशा दोन्ही ठिकाणी असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल १८ वर्षांचा असेल असेही नरसिंहा यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, बीसीसीआयमधील कार्यकाल ९ वर्षांचा आणि तीच व्यक्ती राज्य संघटनेत असेल तर तो कार्यकाल स्वतंत्रपणे ९ वर्षांचा असा एकूण १८ वर्षांचा कार्यकाल त्याला मिळेल.