वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
हॉकी इंडियाला मिळणाऱ्या प्रायोजकत्वाची माहिती खासदार कीर्ती आझाद यांना देण्याविषयी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आझाद यांनी हॉकी इंडियाला जी प्रायोजकत्वाची मिळणारी रक्कम, न्यायालयीन खर्च, मध्यस्थांना दिली जाणारी रक्कम त्याविषयी माहिती मागवली होती; पण हॉकी इंडियाने ती माहिती दिली नव्हती. त्यावर माहिती आयोगाने हॉकी इंडियाकडून ही माहिती न मिळाल्याबद्दल दंड का आकारला जाऊ नये, या अर्थाची कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. त्यालाही दिल्ली न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
हॉकी इंडियाने माहिती आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याबद्दल आझाद यांचे म्हणणे जाणून घ्यायचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हॉकी इंडियाने ही माहिती गुप्त असल्याचे सांगून ती देण्यास नकार दिला होता. आझाद यांचे वकील यावर म्हणाले होते, की हॉकी इंडियाला सरकारकडून, सार्वजनिक उद्योगांकडून अनुदान मिळते. त्यामुळे त्यांनी नेमकी किती रक्कम त्यांना मिळते, हे उघड करावे. या वकिलाने अशीही माहिती न्यायालयात दिली की, न्यायालयीन खर्चापोटी हॉकी इंडिया दरवर्षी १.५ ते २ कोटी रुपये देते. आता आझाद यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय कोणताही निर्णय देणार नाही.
हॉकी इंडियाला मिळणाऱ्या प्रायोजकत्वाची माहिती खासदार कीर्ती आझाद यांना देण्याविषयी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आझाद यांनी हॉकी इंडियाला जी प्रायोजकत्वाची मिळणारी रक्कम, न्यायालयीन खर्च, मध्यस्थांना दिली जाणारी रक्कम त्याविषयी माहिती मागवली होती; पण हॉकी इंडियाने ती माहिती दिली नव्हती. त्यावर माहिती आयोगाने हॉकी इंडियाकडून ही माहिती न मिळाल्याबद्दल दंड का आकारला जाऊ नये, या अर्थाची कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. त्यालाही दिल्ली न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
हॉकी इंडियाने माहिती आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याबद्दल आझाद यांचे म्हणणे जाणून घ्यायचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हॉकी इंडियाने ही माहिती गुप्त असल्याचे सांगून ती देण्यास नकार दिला होता. आझाद यांचे वकील यावर म्हणाले होते, की हॉकी इंडियाला सरकारकडून, सार्वजनिक उद्योगांकडून अनुदान मिळते. त्यामुळे त्यांनी नेमकी किती रक्कम त्यांना मिळते, हे उघड करावे. या वकिलाने अशीही माहिती न्यायालयात दिली की, न्यायालयीन खर्चापोटी हॉकी इंडिया दरवर्षी १.५ ते २ कोटी रुपये देते. आता आझाद यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय कोणताही निर्णय देणार नाही.