म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'अखिल मराठी बुद्धिबळ संघटना ही अखिल भारतीय बुद्धिबळ संघटनेशी (एआयसीएफ) संलग्न नसूनही तसे खोटे दाखवून व क्रीडाप्रेमींची आर्थिक फसवणूक करून ही संघटना ३० मे रोजी ऑनलाईन स्पर्धा भरवत आहे', या आक्षेपाविषयी शिखर संघटनेने संबंधितांना सुनावणी देऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत.
'अखिल भारतीय बुद्धिबळ संघटनेला १५ मे रोजी याविषयी पत्राद्वारे कळवूनही कारवाई करण्यात आली नाही. म्हणून नाईलाजाने याचिका करावी लागली', असे नमूद करत महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेने अॅड. नीना गोखले व अॅड. योगिनी उगले यांच्यामार्फत याप्रश्नी तातडीची याचिका केली होती. याविषयीच्या सुनावणीनंतर 'हा प्रश्न अखिल भारतीय संघटनेनेच सोडवायला हवा', असे निरीक्षण नोंदवून न्या. नितीन जामदार व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने शिखर संघटनेला वरील निर्देश दिले.
'अखिल भारतीय बुद्धिबळ संघटनेच्या केंद्रीय परिषदेने नेमलेल्या हंगामी समितीने अखिल मराठी बुद्धिबळ संघटनेला संलग्नत्व दिले होते. मात्र, संघटनेच्या घटनेप्रमाणे आमसभेने संलग्नत्व मान्य करायला हवे. शिवाय मराठी बुद्धिबळ संघटनेने नियमांचा भंग करून गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या संघटनेचे संलग्नत्व काढण्यात यावे, असा ठराव अखिल भारतीय संघटनेने २२ एप्रिल रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केला होता. त्याअनुषंगाने २ मे रोजी मराठी संघटनेला संलग्नत्व काढून टाकले असल्याचा निर्णय कळवण्यात आला. असे असूनही त्या संघटनेने अखिल भारतीय संघटनेशी संलग्नत्व असल्याचा प्रचार करून ब्लिट्झ चेस- पहिली एआयसीएफ कप ऑनलाईन चॅम्पियनशिप-२०२० ही स्पर्धा जाहीर केली. तसेच त्याविषयीची पुस्तिका प्रसिद्ध करून नोंदणी शुल्क आकारणीही केली. त्यामुळे अखिल भारतीय संघटनेशी संलग्नता दाखवून ३० मे रोजी स्पर्धा घेण्यास मराठी बुद्धिबळ संघटनेला मनाई करावी', अशी विनंती महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेने याचिकेत केली होती.