फुटबॉलनंतर आता भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर टांगती तलवार, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : भारतीय फुटबॉल महासंघाचा कारभार प्रशासकांकडे असल्याचे सांगून जागतिक फुटबॉल महासंघाने (फिफा) बंदी घातली. आता त्यानंतर काही तासांतच दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. पण या प्रकरणात भारतीय ऑलिम्पिक संघटना ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. या निर्णयाला ते आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे आता भारतीय ऑलिम्पिक संघटना नेमका काय निर्णय घेते,यावर सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.

वाचा-भारत आणि झिम्बाब्वेचे वनडे सामने नेमके किती वाजता सुरु होणार, जाणून घ्या योग्य वेळ

संघटनेकडून क्रीडा आचारसंहितेचा सातत्याने भंग होत असल्यामुळे त्याची सूत्रे प्रशासकांकडे सोपवण्यात येत असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले. या प्रशासकीय समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अनिल पी. दवे, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी आणि माजी परराष्ट्र सचिव विकास स्वरूप यांचा समावेश आहे.

वाचा-रोहित शर्मा आला, त्याने पाहिलं आणि डोक्याला हात मारत पळ काढला, Videoमध्ये पाहा काय घडलं

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि नजमी वझिरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना सध्याच्या कार्यकारिणीला सूत्रे प्रशासकीय समितीकडे सोपवण्याची सूचना केली; तसेच या प्रशासकीय समितीच्या मदतीसाठी अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज आणि बॉम्बायला देवी या माजी खेळाडूंची समितीही नियुक्त केली. भारतीय ऑलिम्पिक संघटना ही आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीस संलग्न आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची भूमिका महत्वाची असेल. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या कार्यकारिणी सदस्यांची मुदत; तसेच तहहयात अध्यक्ष यांच्या कालावधीवरून न्यायालयाने आक्षेप घेतले. अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी सदस्यांचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन सत्रांकरीता असावा, असे क्रीडा आचारसंहिता सांगते. न्यायालयाने संघटनेत क्रीडापटूंचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे. त्याचबरोबर महिलांनाही स्थान देण्यास सांगितले आहे.

वाचा-भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामने कुठे लाइव्ह पाहता येतील, जाणून घ्या चॅनेल

क्रीडा क्षेत्रातील महिलांचे महत्त्व वाढवण्याची गरज आहे. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या ९५ वर्षांच्या इतिहासात कधीही महिला अध्यक्ष अथवा सचिव झालेली नाही. सर्वसाधारण सभा आणि कार्यकारिणीतील महिलांची संख्या वाढण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे क्रीडापटूंच्या निम्मे प्रतिनिधीत्व किमान महिलांना असावे, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.