अॅथलिटना मिळणार ५० हजाराचे स्टायपेंड

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

ऑलिम्पिक, आशियाई व राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धांची तयारी करणाऱ्या टॉप अॅथलिटसना स्टायपेंड म्हणून दर महिन्याला ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्रीय क्रीडा मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी ही माहिती दिली.

पंतप्रधान मोदींच्या मान्यतेनंतर ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या तयारीसाठी क्रीडा मंत्रायलयानं आठ सदस्यीय 'ऑलिम्पिक टास्क फोर्स'ची स्थापना केली होती. त्यात पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, राजेश कालरा, ओम पाठक, विरेन रस्किन्हा, एस. बलदेव सिंग, जी. एल. खन्ना, संदीप प्रधान यांचा समावेश होता. या टास्क फोर्सनं ११ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला दहा महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या होत्या. त्यात टॉप अॅथलिट्सना स्टायपेंड देण्याचीही मागणी होती. या शिफारशी क्रीडा मंत्रालयानं स्वीकारल्या आहेत. केंद्र सरकारनं टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम योजने अंतर्गत १५२ खेळाडूंना निवडलं होतं. या सर्व १५२ खेळाडूंना स्टायपेंड देण्यात येणार आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने १ सप्टेंबरपासूनच ही स्टायपेंड लागू करण्यात आली आहे.
MYAS @IndiaSports announces Rs 50k/month pocket allowance for 152 elite athletes preparing for Tokyo/CWG/Asian Games. Athletes first,always! — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) September 15, 2017 स्वत: राज्यवर्धन राठोड यांनी टि्वटरवरून ही माहिती दिली. टोकियो, राष्ट्रकुल आणि आशियाई गेम्सची तयारी करत असलेल्या १५२ खेळाडूंना दरमहा प्रत्येकी ५० हजार रुपये स्टायपेंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ सप्टेंबरपासून स्टायपेंड लागू होणार असल्याचंही त्यांनी टि्वटमध्ये नमूद केलं आहे. या योजनेअंतर्गत तयारी करत असलेल्या सर्व खेळाडूंच्या संपर्कात क्रीडा मंत्रालय असून त्यांच्या प्रशिक्षणापासून ते खाण्यापिण्याच्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून आहेत.

टास्क फोर्सच्या महत्त्वाच्या शिफारसी

>> आगामी ऑलिम्पिकच्या तयारीबाबत सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करावी. टोकियो ऑलिम्पिकच्या संपूर्ण तयारीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवावी. तसंच, त्यांना आर्थिक स्वायत्तता द्यावी.

>> या समितीच्या संचालकपदी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करावी.

>> प्रशिक्षक व सहाय्यकांच्या वेतनावरील मर्यादा उठवावी.

>> माजी अॅथलिट्सनी प्रशिक्षक, सहाय्यक वा तंत्रज्ञ म्हणून काम करावे यासाठी त्यांना उद्युक्त करावे.

>> 'राष्ट्रीय संपत्ती' समजून महत्त्वाचे अॅथलिट्स व त्यांच्या प्रशिक्षकांना प्रधानमंत्री गोल्ड कार्ड दिले जावे.

>> अॅथलिट्सना कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा वा क्रीडा साहित्याची उणीव भासू नये याची खबरदारी घेण्यासाठी सुकाणू समितीच्या अंतर्गत विशेष सेल स्थापन करावा. जेणेकरून अॅथलिट्सना खेळावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

>> क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित जगातील सर्व अद्ययावत गोष्टींची खेळाडूंना माहिती मिळावी यासाठी प्रयत्न व्हावे. क्रीडा विज्ञानाला प्राधान्य द्यावे.

>> कुठल्याही प्रकारच्या शंकेचं निरसन करता यावं यासाठी खेळाडूंना नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी (नाडा)शी कोणत्याही क्षणी संपर्क साधण्याची व्यवस्था करून द्यावी.

>> अॅथलिट आणि प्रशिक्षक यांना सर्वोच्च प्राधान्य राहील याची काळजी घ्यावी.

>> वरील सर्व शिफारसी पॅरा अॅथलिट्सनाही लागू व्हाव्या.